राजधानी दिल्ली में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर फैले भ्रम पर अब विराम लग गया है। पहले खबरें आई थीं कि एटीएफ की कीमतें दोगुने से ज्यादा बढ़कर दो लाख रुपये प्रति किलोलीटर के पार पहुंच गई हैं। हालांकि, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक बढ़ोतरी इससे काफी कम है। ATF की कीमतों में लगभग 8.5% की वृद्धि हुई है और वर्तमान कीमत करीब 1.04 लाख रुपये प्रति किलोलीटर है। यह भ्रम ऐसे समय में पैदा हुआ जब पश्चिम एशिया में ईरान-अमेरिका-इस्राइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
तनाव के कारण एटीएफ की कीमतें 100% से ज्यादा बढ़ने की आशंका थी
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने जैसी असाधारण परिस्थितियों के चलते 1 अप्रैल से एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में 100% से ज्यादा बढ़ोतरी की आशंका थी। उन्होंने बताया कि 2001 से डीरगुलेटेड एटीएफ की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के आधार पर हर महीने तय होती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में सरकार ने संतुलित और व्यावहारिक फैसला लिया है।
With ATF prices in India—deregulated since 2001 and revised monthly based on international benchmarks, facing extraordinary pressure due to global energy disruptions and the closure of the Strait of Hormuz, a steep increase of over 100% was anticipated from 1 April.
In this…— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) April 1, 2026
सरकार ने नागरिकों के हित में फैसला लिया
उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ मिलकर घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF कीमतों में केवल 25% (लगभग 15 रुपये प्रति लीटर) की आंशिक और चरणबद्ध बढ़ोतरी लागू की है, जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पूरी बाजार आधारित कीमत लागू रहेगी। मंत्री ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार जताया।
उन्होंने कहा कि यह कदम यात्रियों को किराए में तेज बढ़ोतरी से बचाएगा, एयरलाइंस पर लागत का दबाव कम करेगा और इस चुनौतीपूर्ण समय में एविएशन सेक्टर की स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। साथ ही, इस फैसले से कार्गो मूवमेंट और व्यापार-लॉजिस्टिक्स के लिए जरूरी एयर कनेक्टिविटी भी सुचारू बनी रहेगी, जिससे व्यापक अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा।
यहां देखें बड़े शहरों में कितने बढ़े दाम
