दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिले सीएम भगवंत मान, केंद्र से मांगा ₹9,000 करोड़ का बकाया

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oi-Sumit Jha

Punjab CM Delhi Visit: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर पंजाब के किसानों और आढ़तियों के हक में आवाज उठाई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनाज भंडारण और रुके हुए फंड जैसे गंभीर मुद्दों का समाधान निकालना था।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की कि पंजाब के हितों की अनदेखी न की जाए और लंबित मांगों को जल्द पूरा किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने इन मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाया है, जिससे उम्मीद जगी है कि राज्य की कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था से जुड़ी बाधाएं जल्द ही दूर हो जाएंगी।

अनाज के उठान में तेजी

मुख्यमंत्री मान ने केंद्र के सामने सबसे बड़ा मुद्दा पंजाब के गोदामों में पड़े 15.5 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं और चावल का रखा। उन्होंने जोर दिया कि नए सीजन की फसल आने से पहले इस पुराने अनाज को जल्द से जल्द उठाया जाए ताकि मंडियों और गोदामों में जगह बन सके। अनाज का सही समय पर उठान न होने से किसानों को अपनी फसल बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे हल करना बेहद जरूरी है।

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बकाया फंड की मांग

बैठक में पंजाब के रुके हुए ₹9,000 करोड़ के ग्रामीण विकास कोष (RDF) का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पैसा राज्य के ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही, उन्होंने कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) पर लगने वाले भारी ब्याज दरों को कम करने की मांग की। अगर केंद्र यह ब्याज दरें घटाता है, तो इससे पंजाब के खजाने पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा।

आढ़तियों और मजदूरों के हित

भगवंत मान ने आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) की मांगों को केंद्र के सामने मजबूती से रखा और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करने की अपील की। उन्होंने मंडी में काम करने वाले मजदूरों के ईपीएफ (EPF) से जुड़ी समस्याओं को भी जल्द सुलझाने को कहा। मुख्यमंत्री का मानना है कि आढ़ती और मजदूर कृषि तंत्र की रीढ़ हैं, इसलिए उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए।

किसानों के लिए मुआवजे की अपील

बेमौसम बारिश की मार झेलने वाले किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि कुदरत की मार से हुए नुकसान की भरपाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि पंजाब का किसान देश का पेट भरता है, इसलिए मुश्किल वक्त में केंद्र को उनकी आर्थिक मदद के लिए आगे आना चाहिए। मंत्री प्रहलाद जोशी ने इन सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिया है।