नक्सलवाद के अंत के बाद मार्च 2027 तक बस्तर से अर्धसैनिक बलों की वापसी की उम्मीद है।

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-Oneindia Staff

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार को घोषणा की कि बस्तर क्षेत्र में तैनात अधिकांश अर्धसैनिक बलों को 31 मार्च, 2027 तक वापस बुलाए जाने की उम्मीद है। विधानसभा में बजट मांगों के प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान, शर्मा ने कहा कि सशस्त्र नक्सलियों को समाप्त करने की लक्ष्य तिथि 31 मार्च, 2026 है। इसके बाद विधानसभा ने शर्मा के नेतृत्व में पंचायत और ग्रामीण विकास, गृह, जेल और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों के लिए बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी।

शर्मा ने विस्तार से बताया कि केंद्रीय बलों की वापसी के लिए 31 मार्च, 2027 की समय-सीमा निर्धारित करने के लिए चर्चाएं हुई हैं, हालांकि यह अनुसूची थोड़ी भिन्न हो सकती है। उन्होंने बताया कि कुछ बल पहले लौट सकते हैं। मुख्य बजट में राजस्व व्यय के तहत पुलिस विभाग को 7,130.48 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय के तहत 590.53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कुल मिलाकर 7,721.01 करोड़ रुपये हैं।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के लिए फिक्स्ड डिपाजिट और व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य समाज में उनके पुन: एकीकरण की सुविधा प्रदान करना है। राज्य सरकार ने आधुनिक और साइबर अपराधों की जांच और रोकथाम को बढ़ाने के लिए नवा रायपुर में पुलिस मुख्यालय में एक आधुनिक आईटी केंद्र स्थापित करने हेतु छह नए पदों का प्रस्ताव भी दिया है।

सरकार ने आतंकवाद विरोधी दस्ते, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, विशेष संचालन समूह, मादक पदार्थ विरोधी कार्यबल और बम निरोधक इकाइयों सहित विशेष पुलिस बलों के भीतर नए पदों को मंजूरी दी है। इसके अलावा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और अंबिकापुर की चार केंद्रीय जेलों को ISO 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जो गुणवत्ता सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

राज्य की 16 जेलों में जेल कॉलिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए बजट में 1.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह प्रणाली कैदियों को आवाज या वीडियो कॉल के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों और वकीलों से संवाद करने में सक्षम बनाएगी।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

चर्चा के दौरान, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद के अंत के बाद शांति की उम्मीद जताई। उन्होंने इस मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए 31 मार्च को एक विशेष विधानसभा सत्र आयोजित करने का सुझाव दिया। बघेल ने इस बात पर जोर दिया कि नक्सलवाद के बाद के विकास से बस्तर के स्थानीय निवासियों को मुख्य रूप से लाभान्वित होना चाहिए।

बघेल ने चर्चा के बाद कट मोशन पर वोटों के विभाजन की भी मांग की। हालांकि, 37 वोटों के खिलाफ और 24 वोटों के पक्ष में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, विधानसभा ने शर्मा के विभागों के लिए बजट मांगों के प्रस्तावों को पारित कर दिया।

With inputs from PTI