बंगाल के राज्यपाल और लद्दाख के LG का इस्तीफा: ममता बोलीं- मुझे गृहमंत्री ने बताया आरएन रवि नए गवर्नर होंगे, ये केंद्र का एकतरफा फैसला

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने और लद्दाख के उपराज्यपाल कवींद्र गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डॉ बोस 23 नवंबर 2022 को बंगाल के राज्यपाल बने थे। आरएन रवि बंगाल के अब नए राज्यपाल होंगे। बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने कहा- ‘बोस के इस्तीफे की खबर अचानक आने से मैं हैरान हूं। अभी तक मुझे उनके इस्तीफे की असली वजह के बारे में जानकारी नहीं है।’ उन्होंने कहा- ‘केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे बताया है कि आरएन रवि को बंगाल का नया गवर्नर बनाया जा रहा है। लेकिन इस फैसले को लेकर तय परंपरा के अनुसार मुझसे कोई सलाह नहीं ली गई।’ बोस के कार्यकाल के दौरान कई बार राज्य सरकार और राजभवन के बीच मतभेद भी सामने आए थे। विशेष रूप से विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों, प्रशासनिक हस्तक्षेप और कुछ संवैधानिक मुद्दों को लेकर विवादों की खबरें आती रही हैं। CM ममता और राज्यपाल बोस के बीच सामने आए विवाद… 2023: विश्वविद्यालयों में VC नियुक्ति विवाद राज्यपाल बोस ने राज्य के कई विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर (VC) नियुक्त किए, जिस पर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई। सरकार का आरोप था कि नियुक्तियां राज्य की सलाह के बिना हुईं। राज्यपाल ने कहा कि कानून के तहत यह उनका अधिकार है। मामला अदालत तक पहुंचा और उच्च शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। 2023-2024: राज्य विधेयकों को मंजूरी न देने का आरोप राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि राज्यपाल कई विधेयकों पर मंजूरी में देरी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसे ‘लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा’ बताया था। राज्यपाल का पक्ष था कि विधेयकों की संवैधानिक जांच जरूरी है। इससे सरकार-राज्यपाल संबंध और तनावपूर्ण हुए। 2023: मनरेगा और केंद्रीय फंड पर टिप्पणी राज्यपाल ने मनरेगा सहित केंद्रीय योजनाओं में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। राज्य सरकार ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। दोनों पक्षों के बयानों से केंद्र-राज्य संबंधों पर भी असर पड़ा। 2023-24: राज्यपाल की जिलों की यात्राएं राज्यपाल के जिलों के दौरे और जनता से सीधे संवाद पर सरकार ने आपत्ति जताई। सरकार ने कहा कि यह समानांतर प्रशासन जैसा है। राज्यपाल ने इसे जनता से जुड़ने का संवैधानिक दायित्व बताया था। 2024: महिला कर्मचारियों की सेक्शुअल हैरेसमेंट की शिकायतें पश्चिम बंगाल लोक भवन से जुड़े सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप सामने आए, जिस पर राज्य सरकार ने जांच और कार्रवाई की मांग की। राज्यपाल ने आरोपों को सिरे से खारिज किया और राजनीतिक दुर्भावना बताया। मामला राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहा, लेकिन तनाव बढ़ता रहा।



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