भोपाल में LPG संकट के बीच बड़ा एक्शन, ममता भारत गैस एजेंसी पर केस दर्ज, जानिए कैसे हुई कार्रवाई

Bhopal

oi-Laxminarayan Malviya

Bhopal LPG Crisis: ईरान-अमेरिका-इसराइल युद्ध के असर से पैदा हुए वैश्विक LPG संकट का असर अब भोपाल में प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में भी दिखाई देने लगा है।

घरेलू सिलेंडरों की किल्लत, कमर्शियल गैस की सप्लाई ठप होने और कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच भोपाल प्रशासन ने बैरागढ़ तहसील क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए ममता भारत गैस एजेंसी के खिलाफ Essential Commodities Act (EC Act) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

प्रशासन के अनुसार एजेंसी द्वारा बंद गोदाम स्थल से गैस सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा था, साथ ही शासन के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत कमर्शियल सिलेंडरों का वितरण भी पाया गया। इस पूरे मामले की पुष्टि बैरागढ़ एसडीएम रविशंकर राय ने की है। प्रशासन का कहना है कि संकटकाल में गैस वितरण व्यवस्था से किसी भी तरह की छेड़छाड़, नियमों की अनदेखी या गुप्त तरीके से सप्लाई करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

भोपाल में पहले से ही गैस संकट ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घरेलू सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को कई-कई दिन इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से बुरी तरह प्रभावित हैं। ऐसे माहौल में यदि कोई एजेंसी बंद गोदामों से गुपचुप सप्लाई करती पाई जाती है, तो यह न केवल शासन के आदेशों का उल्लंघन है, बल्कि संकट को और गहरा करने वाला कदम भी माना जा रहा है।

बंद गोदाम से हो रहा था वितरण, प्रशासन ने पकड़ी गड़बड़ी

जानकारी के मुताबिक बैरागढ़ तहसील क्षेत्र में स्थित ममता भारत गैस एजेंसी, जो भारत गैस (BPCL) की डीलर बताई जा रही है, पर जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। प्रशासन को सूचना मिली थी कि एजेंसी द्वारा ऐसे गोदाम स्थल से गैस वितरण किया जा रहा है, जो अधिकृत रूप से संचालित नहीं था या सामान्य तौर पर बंद रहता है।

जांच में यह भी सामने आया कि एजेंसी के स्तर पर कमर्शियल गैस सिलेंडरों के वितरण में भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। जबकि मौजूदा संकट को देखते हुए शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि उपलब्ध LPG स्टॉक को प्राथमिकता के आधार पर केवल घरेलू उपभोक्ताओं, अस्पतालों, सेना-पुलिस कैंटीन, रेलवे, एयरपोर्ट और अन्य आपात सेवाओं के लिए सुरक्षित रखा जाए। इसके उलट होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन और अन्य व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को कमर्शियल सप्लाई फिलहाल सीमित या बंद रखने के निर्देश हैं।

ऐसे में यदि बंद गोदाम से सिलेंडरों का वितरण और कमर्शियल सप्लाई के निर्देशों की अनदेखी की जा रही थी, तो यह संकट की स्थिति में गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में आता है। प्रशासन ने इस मामले को हल्के में लेने के बजाय सीधे EC Act के तहत कार्रवाई की है, जो संकेत देता है कि आगे इस तरह के मामलों में और भी सख्त रवैया अपनाया जा सकता है।

EC Act के तहत प्रकरण दर्ज, सख्त सजा का प्रावधान

प्रशासन ने एजेंसी के खिलाफ Essential Commodities Act के तहत मामला दर्ज किया है। यह कानून आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, गलत वितरण और आपूर्ति व्यवस्था में छेड़छाड़ के मामलों में कड़ी कार्रवाई की अनुमति देता है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर सिलेंडर जब्ती, जुर्माना और जेल की सजा तक का प्रावधान है।

अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा हालात सामान्य समय जैसे नहीं हैं। LPG जैसी आवश्यक वस्तु पर लोगों की सीधी निर्भरता है। ऐसे में यदि कोई डीलर या एजेंसी वितरण नियमों से खिलवाड़ करती है, तो उसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। यही कारण है कि प्रशासन ने इसे महज विभागीय गड़बड़ी न मानकर कानूनी उल्लंघन की श्रेणी में लिया।

संकट के बीच क्यों अहम है यह कार्रवाई

भोपाल शहर पिछले कई दिनों से LPG संकट के दबाव में है। घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी में 5 से 7 दिन तक की वेटिंग बताई जा रही है। दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई लगभग ठप हो चुकी है। इसका सीधा असर होटल, ढाबे, चाय की दुकानों, कैंटीनों और छोटे खान-पान व्यवसायों पर पड़ा है।

स्थिति यह है कि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान या तो सीमित मेन्यू पर काम कर रहे हैं या वैकल्पिक ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला और इंडक्शन का सहारा लेने को मजबूर हैं। इस बीच ब्लैक मार्केट में कमर्शियल सिलेंडर ₹2000 से ₹5000 तक में बिकने की खबरें भी सामने आई हैं। आम तौर पर तय दरों पर मिलने वाली गैस की इस तरह ऊंची कीमत पर बिक्री, प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

जब घरेलू उपभोक्ता अपने सिलेंडर के लिए इंतजार कर रहे हों और कमर्शियल सेक्टर खुले बाजार या अवैध चैनल से सिलेंडर जुटाने की कोशिश कर रहा हो, तब एजेंसियों की भूमिका बेहद संवेदनशील हो जाती है। ऐसे समय यदि कहीं बंद गोदामों से गुपचुप वितरण होने लगे, तो इससे असंतुलन और बढ़ता है। इसीलिए बैरागढ़ में हुई यह कार्रवाई सिर्फ एक एजेंसी के खिलाफ कदम नहीं, बल्कि पूरे शहर के गैस वितरण तंत्र के लिए सख्त संदेश मानी जा रही है।

पहले भी हुई हैं छापेमार कार्रवाई

भोपाल प्रशासन और खाद्य विभाग पहले से ही गैस संकट को देखते हुए अलग-अलग इलाकों में निगरानी बढ़ाए हुए हैं। हाल के दिनों में कई स्थानों पर जांच और छापेमारी की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि न्यू लोहा मंडी क्षेत्र में भी कार्रवाई के दौरान 66 सिलेंडर जब्त किए गए थे।

लगातार बढ़ती शिकायतों के बाद कलेक्टर कार्यालय, खाद्य विभाग, आपूर्ति विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीमें सक्रिय हैं। खासतौर पर उन गोदामों, एजेंसियों और सप्लाई पॉइंट्स पर नजर रखी जा रही है, जहां से अनियमित वितरण, स्टॉक छिपाने या गलत श्रेणी में सिलेंडर सप्लाई करने की सूचना मिल रही है।

प्रशासन ने कहा- पारदर्शिता से होगा वितरण

बैरागढ़ एसडीएम रविशंकर राय ने स्पष्ट किया है कि गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। उनके मुताबिक बंद गोदामों से वितरण पूरी तरह अवैध है और कमर्शियल सिलेंडरों का उपयोग या वितरण शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होना चाहिए।

प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है और अन्य एजेंसियों के रिकॉर्ड, गोदाम संचालन और वितरण प्रक्रिया की भी समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई भी एजेंसी घरेलू उपभोक्ताओं को दरकिनार कर गलत चैनल के जरिए सिलेंडर खपाने की कोशिश करेगी, तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होगी।

जनता से अपील: शिकायत करें, कालाबाजारी रोकें

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूली, बंद गोदाम से गुप्त वितरण, फर्जी बुकिंग या घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग जैसी गतिविधियां दिखें, तो तत्काल इसकी सूचना प्रशासन या खाद्य विभाग को दें।

अधिकारियों का मानना है कि केवल सरकारी निगरानी से ही नहीं, बल्कि नागरिक सहयोग से भी इस संकट को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि लोग शिकायत दर्ज कराएं और प्रमाण उपलब्ध कराएं, तो अवैध नेटवर्क पर जल्दी कार्रवाई संभव होगी।

घरेलू उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद, लेकिन संकट अभी बरकरार

बैरागढ़ की ममता भारत गैस एजेंसी पर हुई कार्रवाई को प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह उम्मीद जरूर बनी है कि गैस वितरण व्यवस्था में कुछ हद तक अनुशासन आएगा और घरेलू उपभोक्ताओं तक उपलब्ध स्टॉक को प्राथमिकता के साथ पहुंचाया जा सकेगा।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक स्तर पर LPG आपूर्ति का संकट लंबा खिंचता है, तो स्थानीय स्तर की कार्रवाई से केवल आंशिक राहत ही मिल पाएगी। शहर में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बना रहेगा, और इससे कालाबाजारी की कोशिशें भी जारी रह सकती हैं।

फिलहाल इतना तय है कि भोपाल प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि गैस संकट के इस दौर में नियमों से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सख्ती का असर अन्य एजेंसियों और सप्लाई नेटवर्क पर कितना पड़ता है, और आम उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिलने की स्थिति कितनी जल्दी सुधरती है।