8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने तय की समय-सीमा, जानें कब तक बढ़ेगी सैलरी और कितना मिलेगा एरियर

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oi-Puja Yadav

8th Pay Commission Update: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। लंबे समय से कयासों के बीच, केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और इसकी रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है।

संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 23 मार्च 2026 को लोकसभा में एक लिखित जवाब के दौरान बताया कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है और इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी पूरी हो गई है।

8th Pay Commission पर कब आएगी आयोग की रिपोर्ट, कब तक बढ़ेगी सैलरी?

सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए नवंबर 2025 से 18 महीने का वक्त मिला है। इसका मतलब है कि आयोग मई 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है।

कागजों पर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जेब में कब आएगा पैसा? विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही यह जनवरी 2026 से प्रभावी हो, लेकिन वास्तविक बढ़ी हुई सैलरी कर्मचारियों के खातों में 2026 के अंत या वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान ही आनी शुरू होगी।

कर्मचारियों को कितनी बढ़ सकती है सैलरी? फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन

कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल एरियर को लेकर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चूंकि 7वें वेतन आयोग का चक्र 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, इसलिए नई सैलरी की गणना 1 जनवरी 2026 से ही की जाएगी। भले ही सरकार की मंजूरी और भुगतान में देरी हो, लेकिन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लेकर भुगतान की तारीख तक का पूरा एरियर मिलने की प्रबल संभावना है।

हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग और पिछले रुझानों के आधार पर कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं:

फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor): कर्मचारी संगठन इसे 2.57 (7वें वेतन आयोग) से बढ़ाकर 3.00 या 3.25 करने की मांग कर रहे हैं।

न्यूनतम वेतन: मांग की जा रही है कि न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) को बढ़ाकर ₹57,000 के करीब किया जाए।

अनुमानित वृद्धि: विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन और भत्तों में 20% से 35% तक का इजाफा देखने को मिल सकता है।

सुझाव देने की तारीख बढ़ी 31 मार्च तक का मिला समय

सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हितधारकों (Stakeholders) से सुझाव मांगे हैं। MyGov पोर्टल पर 18 प्वॉइंट कि एक बड़ी प्रश्नावली अपलोड की गई है। इन सवालों का जवाब और सुझाव देने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है। राज्य सरकारें, कर्मचारी संगठन, शिक्षाविद और व्यक्तिगत कर्मचारी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं।

सैलरी और भत्तों के अलावा, 8वें वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की मांग है। इसके साथ ही, सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6-7% करने और पदोन्नति (Promotion) के बेहतर अवसर देने जैसी मांगों पर भी आयोग को विचार करना है।