US-Iran Talks: अमेरिका-ईरान में क्यों नहीं बनी बात? होर्मुज से न्यूक्लियर तक, इन 5 वजहों ने रोकी शांति की राह

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oi-Pallavi Kumari

US-Iran War Talks: मिडिल ईस्ट की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। करीब 21 घंटे तक चली इस मैराथन कूटनीतिक वार्ता के बाद भी नतीजा शून्य रहा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी टीम के साथ वापस रवाना हो गए हैं और दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय अब एक नई अनिश्चितता की ओर बढ़ गया है। आखिर में दोनों देश अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े रहे।

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस साफ कह गए कि “समझौता न होना ईरान के लिए ज्यादा नुकसानदेह है”, जबकि ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिकी शर्तों को “अत्यधिक और गैरकानूनी” बताया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई अभी भी गहरी है। आइए समझिए कि आखिर बातचीत क्यों फेल हुई और वो 5 बड़े मुद्दे क्या रहे, जिन पर सहमति नहीं बन पाई।

अमेरिका-ईरान में आखिर क्यों नहीं बनी डील? वो 5 बड़े विवादित मुद्दे (5 Major Conflict Points US-Iran Talks)

1️⃣होर्मुज स्ट्रेट पर टकराव (Strait of Hormuz Dispute)

सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा रहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यह दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है।

अमेरिका का साफ रुख था कि यह समुद्री रास्ता पूरी तरह खुला और सुरक्षित रहना चाहिए, ताकि वैश्विक व्यापार प्रभावित न हो। वहीं ईरान इसे अपनी रणनीतिक ताकत मानता है और इस पर नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं दिखा।

ईरान का तर्क है कि जब तक एक साझा सुरक्षा ढांचा तय नहीं होता, तब तक वह इस मार्ग पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करेगा। यही टकराव बातचीत की सबसे बड़ी बाधा बना। दरअसल, होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि एक भू-राजनीतिक हथियार है। इस पर नियंत्रण का मतलब है वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर डालने की क्षमता। यही वजह है कि यहां समझौता आसान नहीं था।

2️⃣ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेंस फंसा (Nuclear Program Deadlock)

दूसरा बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर रहा। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे या पूरी तरह खत्म करे, ताकि भविष्य में परमाणु हथियार बनने का खतरा खत्म हो सके।

लेकिन ईरान का रुख बिल्कुल अलग है। वह बार-बार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह इसे छोड़ने वाला नहीं है। अमेरिका को इस बात का भरोसा नहीं मिल पा रहा कि ईरान लंबे समय तक परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। वहीं ईरान यूरेनियम संवर्धन को अपना अधिकार बताता है।

डोनाल्ड ट्रंप से लगातार संपर्क में रहे वेंस ने भी संकेत दिया कि यही सबसे बड़ा कारण था, जिसने समझौते की राह रोक दी। यह मुद्दा सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि भरोसे और सुरक्षा का है। जब तक दोनों पक्ष एक-दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक यह गतिरोध बना रहेगा।

3️⃣ प्रतिबंध, संपत्ति और मुआवजा (Sanctions and Compensation Clash)

तीसरा बड़ा टकराव आर्थिक मुद्दों को लेकर था। ईरान ने साफ तौर पर मांग रखी कि उस पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं, विदेशों में फंसी उसकी संपत्ति वापस की जाए और हालिया संघर्ष में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए।

दूसरी तरफ अमेरिका इन मांगों को अपनी शर्तों के साथ जोड़कर देख रहा था। उसका कहना था कि पहले ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर ठोस आश्वासन देना होगा, तभी किसी राहत पर विचार किया जा सकता है।

यानी एक तरह से दोनों देश “पहले आप” की स्थिति में फंसे रहे। न अमेरिका बिना शर्त राहत देने को तैयार था, न ईरान बिना गारंटी के झुकने को तैयार। इस आर्थिक टकराव ने बातचीत को और जटिल बना दिया, क्योंकि यह सीधे-सीधे दोनों देशों की आंतरिक राजनीति और आर्थिक हितों से जुड़ा है।

4️⃣ अमेरिका का “फाइनल ऑफर” (US Final Offer to Iran)

बातचीत के अंत में अमेरिका ने एक “फाइनल और बेस्ट ऑफर” दिया। जेडी वेंस ने कहा कि अब फैसला ईरान को करना है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है या नहीं।

हालांकि इस ऑफर की पूरी डिटेल सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन संकेत यही हैं कि इसमें परमाणु कार्यक्रम पर सख्त शर्तें और क्षेत्रीय गतिविधियों पर नियंत्रण शामिल था।

यह कदम इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब बातचीत को लंबा खींचने के मूड में नहीं है। वह एक निर्णायक नतीजा चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इस “आखिरी प्रस्ताव” को मानेगा? अगर नहीं, तो आगे का रास्ता और कठिन हो सकता है।

5️⃣ पाकिस्तान की मध्यस्थता और ज्वाइंट गश्त प्रस्ताव (Pakistan Mediation and Joint Patrol Plan)

इस पूरी बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका भी अहम रही। उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संयुक्त गश्त (जॉइंट पेट्रोलिंग) का प्रस्ताव रखा, ताकि समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

यह प्रस्ताव एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश थी, जिसमें न तो पूरी तरह अमेरिका की शर्तें मानी जातीं और न ही ईरान की। लेकिन यह फार्मूला भी दोनों पक्षों को पूरी तरह स्वीकार्य नहीं हुआ। अमेरिका को इसमें पर्याप्त सुरक्षा गारंटी नहीं दिखी, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता में दखल मान रहा था। यानी मध्यस्थता की कोशिश भी इस बार काम नहीं आई।

जेडी वेंस का रुख: “समझौता न होना ईरान के लिए बुरी खबर”

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्लामाबाद से विदा होने से पहले साफ कहा कि अमेरिका अपनी शर्तों पर अडिग है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि यह बातचीत अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए नुकसानदेह साबित होगी। वेंस ने स्पष्ट किया कि उनकी टीम पूरे समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के संपर्क में थी और 21 घंटों के भीतर करीब 10 से ज्यादा बार व्हाइट हाउस से दिशा-निर्देश लिए गए।

वेंस का मानना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को हालिया हमलों में काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अमेरिका को अब भी ऐसा कोई ठोस भरोसा नहीं मिला है जो यह सुनिश्चित करे कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा।

पिछले 24 घंटों के 5 सबसे बड़े अपडेट्स (Top 5 Updates of Last 24 Hours)

• नेतन्याहू की चेतावनी: इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका दावा है कि हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गहरी चोट पहुंचाई है।
• समुद्री मार्ग में माइंस: अमेरिकी सेना (CENTCOM) ने होर्मुज के समुद्री रास्ते से ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगें (Mines) हटाने का अभियान शुरू कर दिया है।
• भावुक संदेश: ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ शुक्रवार रात उन बच्चों की तस्वीरें लेकर इस्लामाबाद पहुंचे जो 28 फरवरी के मिसाइल हमले में मारे गए थे।
• लेबनान में बमबारी: कूटनीतिक चर्चाओं के बीच लेबनान के तुफाहता इलाके में हमले जारी रहे, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
• ईरान का आरोप: ईरानी एजेंसी तस्नीम और प्रेस टीवी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका की मांगें “अत्यधिक और गैरकानूनी” थीं, जिससे बातचीत विफल हुई।

पिछले 24 घंटों में हालात और भी गंभीर होते नजर आए। इस्लामाबाद में बातचीत बेनतीजा रही और दोनों देश अपने-अपने रुख पर कायम हैं। अमेरिकी सेना ने समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाने के लिए अभियान शुरू किया है, जिसमें बारूदी सुरंगों को हटाने की तैयारी शामिल है।

इजराइल ने संकेत दिया है कि उसका सैन्य अभियान जारी रहेगा। वहीं ईरान ने युद्ध में हुए नुकसान और बच्चों की मौत को लेकर भावनात्मक संदेश दिया। लेबनान में भी हमले जारी हैं, जिससे यह साफ है कि यह संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है।

आगे क्या? युद्ध या फिर से बातचीत (What Next: War or Diplomatic Reboot?)

इस्लामाबाद वार्ता का विफल होना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अब भविष्य दो रास्तों पर टिका है:

टकराव: अगर ईरान अमेरिका के ‘अंतिम प्रस्ताव’ को ठुकराता है, तो होर्मुज स्ट्रेट और मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में फिर से जंग भड़क सकती है। अमेरिका ने माइंस हटाने का अभियान शुरू कर पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं।

बैकचैनल कूटनीति: कूटनीति में दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। मुमकिन है कि कुछ दिनों बाद किसी तीसरे देश के माध्यम से फिर से संपर्क साधा जाए।

इस्लामाबाद की यह बातचीत उम्मीदों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा। असल समस्या यह है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी और रणनीतिक हितों का टकराव बहुत गहरा है।

होर्मुज स्ट्रेट, परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध और क्षेत्रीय राजनीति जैसे मुद्दे इतने जटिल हैं कि एक बैठक में समाधान निकालना मुश्किल है। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका और ईरान अपने रुख में नरमी दिखाएंगे या फिर यह टकराव एक बड़े संघर्ष में बदल जाएगा। कूटनीति अभी जिंदा है, लेकिन रास्ता बेहद मुश्किल दिख रहा है।