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Nari Shakti Vandan Adhiniyam (Parliament Special Session): भारतीय राजनीति में इस वक्त एक ही चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है-महिला आरक्षण और संसद का विशेष सत्र। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के शोर के बीच सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक सांसदों को दिल्ली तलब कर लिया है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। आइए, इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि 2029 का चुनावी रण कैसे बदलने वाला है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के विशेष सत्र पर सवाल उठाए हैं। केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसी दौरान महिला आरक्षण कानून में संशोधन और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। बीजेपी ने अपने सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर इस सत्र में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने को कहा है।
खड़गे का वार: चुनाव के बीच ‘विशेष सत्र’ पर सवाल
सियासत में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जो पत्र लिखा है, उसमें सीधा आरोप लगाया है कि सरकार राज्यों में चल रहे चुनावों के बीच विशेष सत्र बुलाकर राजनीतिक लाभ (Political Mileage) लेना चाहती है। खड़गे का कहना है कि जब विपक्षी दल 29 अप्रैल 2026 के बाद सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे थे, तो सरकार ने उन्हें विश्वास में लिए बिना यह फैसला क्यों किया?
विपक्ष का सबसे बड़ा पेच ‘परिसीमन’ (Delimitation) पर फंसा है। खड़गे के मुताबिक, बिना पूरी जानकारी दिए इस ऐतिहासिक कानून पर सार्थक चर्चा संभव नहीं है। क्या यह वास्तव में महिला सशक्तिकरण है या फिर चुनाव जीतने की एक नई बिसात? यह सवाल अब हवा में तैर रहा है।
Congress president and Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge writes to PM Narendra Modi, “I have just received your letter on the special session of Parliament for a discussion on the Nari Shakti Vandan Adhiniyam from the 16th of April…This special sitting has been called without… pic.twitter.com/SqkvavZmPs
— ANI (@ANI) April 12, 2026 “>
मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में लिखा,
“मुझे 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर चर्चा के संबंध में आपका पत्र मिला है। यह विशेष सत्र हमें विश्वास में लिए बिना बुलाया गया है और आपकी सरकार परिसीमन से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी साझा किए बिना फिर से हमारा सहयोग मांग रही है। आप समझ सकते हैं कि परिसीमन और अन्य अहम पहलुओं का विवरण जाने बिना इस ऐतिहासिक कानून पर कोई सार्थक चर्चा संभव नहीं है। आपने अपने पत्र में कहा है कि आपकी सरकार ने इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के साथ संवाद किया है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यह बात सच्चाई के विपरीत है, क्योंकि सभी विपक्षी दल लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि 29 अप्रैल 2026 को चल रहे चुनावों के समाप्त होने के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, ताकि प्रस्तावित संवैधानिक संशोधनों पर चर्चा हो सके। चुनावों के बीच इस विशेष सत्र को बुलाना हमारे इस विश्वास को और मजबूत करता है कि आपकी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस बिल को जल्दबाजी में लागू करना चाहती है। अगर यह विशेष सत्र वास्तव में ‘हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने’ और ‘सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने’ के उद्देश्य से बुलाया गया है, जैसा कि आपने अपने पत्र में लिखा है, तो मैं सुझाव दूंगा कि सरकार 29 अप्रैल के बाद किसी भी समय एक सर्वदलीय बैठक आयोजित करे, ताकि परिसीमन के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जा सके, जिसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’ में संशोधन से जोड़ा जा रहा है।”
सरकार का रुख क्या है?
प्रधानमंत्री मोदी ने सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर इस कानून के समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना अब समय की मांग है और 2029 के चुनाव इस दिशा में ऐतिहासिक साबित हो सकते हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संविधान संशोधन के साथ-साथ परिसीमन कानून में भी बदलाव की तैयारी है।
क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम? (What is Nari Shakti Vandan Adhiniyam)
सरल शब्दों में कहें तो यह कानून संसद (लोकसभा) और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए कोटा भी शामिल है।
मोदी सरकार ने 2023 में इसे 106वें संविधान संशोधन के तौर पर पारित कराया था। लेकिन, असली पेंच यह है कि यह कानून पास तो हो गया, पर लागू कब होगा? ताजा जानकारी के मुताबिक, इसे 31 मार्च 2029 से लागू करने की तैयारी है, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव में पहली बार महिलाएं आरक्षित सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक सकें।
543 से 816: लोकसभा की नई सूरत कैसी होगी? (New Structure of Parliament: From 543 to 816 Seats)
सरकार केवल आरक्षण नहीं दे रही, बल्कि लोकतंत्र का ‘कैनवास’ भी बड़ा करने जा रही है। इस योजना के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव है।
कुल सीटें: 816
महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें: लगभग 273 (करीब 33%)
यह बदलाव देश की बढ़ती आबादी और सही प्रतिनिधित्व के नाम पर किया जा रहा है। इसके लिए सरकार परिसीमन कानून में संशोधन के लिए एक अलग ‘साधारण बिल’ भी लाएगी। चौंकाने वाली बात यह है कि नई सीटों का निर्धारण 2027 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना को आधार मानकर किया जा सकता है।
16 से 18 अप्रैल: संसद में क्यों मचेगा घमासान? (Why a Special Session? BJP Issues 3-Line Whip)
बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए ‘3-लाइन व्हिप’ जारी कर दिया है। यानी 16 से 18 अप्रैल तक हर सांसद की हाजिरी अनिवार्य है। कैबिनेट ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। इस विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा परिसीमन के मुद्दों को सुलझाना और कानून को अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया तेज करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है और कहा है कि अब समय आ गया है कि इस कानून को धरातल पर उतारा जाए।
Timeline of Women Reservation Bill: महिला आरक्षण बिल की टाइमलाइन,कब-कब क्या हुआ?
महिला आरक्षण का इतिहास संघर्षों और हंगामों से भरा रहा है। एक नजर डालते हैं इस सफर पर…
1996: यूनाइटेड फ्रंट सरकार के दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा ने पहली बार महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया। हालांकि सहयोगी दलों के विरोध के चलते इसे आगे बढ़ाने के बजाय स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया।
1998 (13 जुलाई): अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने लोकसभा में बिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन भारी हंगामे के बीच आरजेडी सांसद ने इसकी कॉपी फाड़ दी, जिससे कार्यवाही बाधित हो गई।
1998 (14 जुलाई): सरकार ने दोबारा बिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के विरोध और शोर-शराबे के कारण यह संभव नहीं हो सका।
1998 (11 दिसंबर): एक और प्रयास हुआ, लेकिन इस बार भी स्थिति काबू से बाहर रही और कुछ सांसद स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए, जिससे प्रक्रिया फिर अटक गई।
1998 (23 दिसंबर): काफी विवादों के बीच सरकार बिल को पेश करने में सफल रही, लेकिन राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण इसे पास नहीं कराया जा सका।
2000: एनडीए सरकार ने एक बार फिर इस विधेयक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण सफलता हाथ नहीं लगी।
2002: फिर से प्रयास किया गया, लेकिन राजनीतिक मतभेदों के चलते यह पहल भी अधूरी रह गई।
2003: बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने सर्वदलीय बैठक के जरिए सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन दलों के बीच मतभेद खत्म नहीं हो सके।
2008: यूपीए सरकार के समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 6 मई को राज्यसभा में बिल पेश किया गया। इस दौरान भी सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और इसे स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया गया।
2010 (9 मार्च): राज्यसभा में बिल को दो-तिहाई बहुमत से पास कर लिया गया, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। हालांकि लोकसभा में इसे पेश नहीं किया जा सका और अंततः यह बिल निष्प्रभावी हो गया।
2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे नए नाम ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के रूप में संसद में पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली और यह 106वां संविधान संशोधन बनकर कानून में तब्दील हो गया।
करीब तीन दशक की लंबी राजनीतिक जद्दोजहद के बाद यह बिल आखिरकार कानून बन पाया, जो भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
महिला शक्ति या चुनावी गणित?
प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि 2029 के चुनाव महिलाओं के आरक्षण के साथ होने चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। वहीं, विपक्ष इसे ‘हड़बड़ी में लिया गया फैसला’ बता रहा है। बहरहाल, सीटों का बढ़ना और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नई सुबह साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें 16 अप्रैल से शुरू होने वाले उस विशेष सत्र पर हैं, जहां इस कानून की अंतिम रूपरेखा तय होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. महिला आरक्षण कानून कब से लागू होगा?
यह कानून आधिकारिक तौर पर 31 मार्च 2029 से लागू होने की उम्मीद है।
2. लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी बढ़ेगी?
प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती हैं।
3. क्या इसमें राज्यों की विधानसभाएं भी शामिल हैं?
जी हां, यह कानून सभी राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा।
4. खड़गे ने विशेष सत्र का विरोध क्यों किया?
कांग्रेस का मानना है कि राज्यों के चुनावों के बीच सत्र बुलाना राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है और परिसीमन के मुद्दों पर अभी और चर्चा की जरूरत है।
5. आरक्षण का आधार कौन सी जनगणना होगी?
संभावना है कि सीटों का नया निर्धारण (परिसीमन) 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा।
