राज्य के स्वामित्व वाले खुदरा ईंधन विक्रेताओं ने मंगलवार को विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में करीब 10 फीसदी की वृद्धि की है। इसके साथ ही एक मूल्य स्थिरीकरण व्यवस्था भी शुरू की गई है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू एयरलाइनों और यात्रियों को वैश्विक तेल कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव से बचाना है। अब घरेलू एयरलाइनों के लिए जेट ईंधन की कीमत 115 रुपये प्रति लीटर होगी, जो पहले 104.927 रुपये थी।
यह नई दर उन एयरलाइनों के लिए तीन साल तक के लिए तय रहेगी जो सरकार समर्थित मूल्य स्थिरीकरण योजना में शामिल होंगी। जो एयरलाइनें इस योजना का विकल्प नहीं चुनेंगी, उन्हें बाजार से जुड़ी कीमतें चुकानी होंगी। वर्तमान में यह दर करीब 142 रुपये प्रति लीटर है, जो अंतरराष्ट्रीय वाहकों के समान है। योजना में शामिल होने वाली एयरलाइनों को वैश्विक बेंचमार्क उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी। वहीं, गैर-भागीदार वाहकों को कीमतों में गिरावट का लाभ मिलेगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दरें बढ़ने पर उन्हें अधिक लागत का सामना करना पड़ेगा। यह योजना एयरलाइनों को अपने परिचालन खर्चों की बेहतर योजना बनाने में मदद करेगी।
क्या है यह नई योजना और कैसे काम करेगी?
यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है, और एयरलाइनों को इसमें भाग लेने का निर्णय स्वयं लेना होगा। स्वैच्छिक योजना के तहत, भाग लेने वाली एयरलाइनें 86.32 रुपये प्रति लीटर की निश्चित फ्री-ऑन-बोर्ड बेंचमार्क कीमत का भुगतान करेंगी। इसमें हवाईअड्डा शुल्क, तेल कंपनी मार्जिन और लागू कर शामिल होंगे। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली में प्रभावी बिक्री मूल्य 115 रुपये प्रति लीटर, मुंबई में 114.5 रुपये और चेन्नई में 139 रुपये होगा। यह व्यवस्था ईंधन की कीमतों में अस्थिरता को कम करने और एयरलाइनों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए है।
तेल कंपनियों और सरकार को क्या लाभ होगा?
फरवरी के अंत में पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ईंधन लागत बढ़ने से दिल्ली में करीब 105 रुपये प्रति लीटर की दर दो महीने से अधिक समय तक अपरिवर्तित रही थी। इस ठहराव से तेल विपणन कंपनियों को एटीएफ पर नुकसान हो रहा था। यह स्थिति पेट्रोल, डीजल और एलपीजी खंडों में देखे गए दबावों के समान थी। इन नुकसानों को दूर करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपये की मूल्य स्थिरीकरण योजना को मंजूरी दी है। यह योजना एटीएफ की कीमतों को सीमित करने और एयरलाइनों को भू-राजनीतिक तनाव से जुड़ी अस्थिरता से बचाने के लिए है। साथ ही, यह राज्य-स्वामित्व वाली तेल कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य का भी समर्थन करेगी।
यात्रियों को इस निर्णय से क्या फायदा मिलेगा?
इस योजना के तहत, जब भी वैश्विक बेंचमार्क कीमतें 86.32 रुपये की आधार दर से ऊपर बढ़ेंगी, तो सरकार तेल विपणन कंपनियों को अंतर को कवर करने के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान करेगी। कीमतें गिरने पर, अंतर कंपनियों से वसूल किया जाएगा और भारत के समेकित कोष में वापस कर दिया जाएगा। एटीएफ आमतौर पर एयरलाइन के परिचालन खर्च का लगभग 40 फीसदी होता है। तेज अस्थिरता के दौरान यह 60 फीसदी तक बढ़ सकता है, जिससे हवाई किराए में वृद्धि होती है। यात्रियों के लिए इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह हवाई किराए में अचानक होने वाली वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद करेगा। सरकार का लक्ष्य एयरलाइनों को अत्यधिक ईंधन मूल्य उतार-चढ़ाव से बचाकर यात्रियों पर ऐसे खर्चों के प्रभाव को कम करना और किराए में अधिक स्थिरता प्रदान करना है।
