रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सरकारी विभागों, खासकर रक्षा क्षेत्र में लागत को बेहतर बनाने, संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करने और मजबूत वित्तीय निगरानी सुनिश्चित करने में इंडियन कॉस्ट अकाउंट्स सर्विस (आईसीएएस) की भूमिका पर जोर दिया। रविवार को आईसीएएस के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राजेश कुमार सिंह ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों में लागत प्रबंधन के तरीकों को मजबूत करने में आईसीएएस अधिकारियों की पेशेवर कुशलता, विश्लेषणात्मक समझ और अटूट समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सेवा ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को आगे बढ़ाने में लगातार एक अहम भूमिका निभाई है। इस साल का समारोह ‘आत्मनिर्भर भारत के लिए लागत अनुकूलन में आईसीएएस अधिकारियों की भूमिका’ थीम के तहत मनाया गया। यह थीम ‘विकसित भारत’ की ओर बढ़ने के लिए भारत की आत्मनिर्भरता की कोशिशों में लागत और वित्तीय दक्षता के बढ़ते महत्व को दर्शाती है।
PFRDA का लक्ष्य: पांच साल में 35-40 करोड़ गैर-सरकारी एनपीएस ग्राहक
पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के बड़े विस्तार का लक्ष्य रखा है। नियामक अगले पांच वर्षों में गैर-सरकारी ग्राहकों की संख्या मौजूदा 90 लाख से बढ़ाकर 35-40 करोड़ करना चाहता है। PFRDA अध्यक्ष सिवासुब्रमणियन रामन ने शुक्रवार को कोलकाता में इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पेंशन क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग से हर साल 2-3 करोड़ ग्राहक जुड़ने की उम्मीद है। इस विस्तार के लिए एनपीएस को वेतनभोगी कर्मचारियों और सरकारी ग्राहकों से परे अपनी पहुंच बढ़ानी होगी। नियामक निजी क्षेत्र के श्रमिकों, स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों और अन्य गैर-सरकारी ग्राहकों को पेंशन व्यवस्था में लाना चाहता है। PFRDA अटल पेंशन योजना (APY) की सफलता दोहराना चाहता है, जिसके 10 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। इसके लिए बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मदद करेंगे। PFRDA ने BSE टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित StAR NPS प्लेटफॉर्म से डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। नियामक ने चार नए पेंशन फंडों को भी मंजूरी दी है, जिससे कुल संख्या 14 हो गई है।
