‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ब्रिक्स देशों के बीच का सहयोग उन लोगों तक पहुंचे जो हमारी अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ हैं।’ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम के दौरान सदस्य देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे किसानों को लाभ होना चाहिए, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में हमारी महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए और हमारे युवा उद्यमियों और लघु व मध्यम उद्यमों को धन और समृद्धि के अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। इस आयोजन के दौरान रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे।
पीयूष गोयल ने कार्यक्रम के दौरान और क्या-क्या बताया?
कार्यक्रम के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2003 से 2024 के बीच निर्यात में जबरदस्त उछाल आया है। यह वृद्धि ब्रिक्स के विशाल बाजार और उसकी क्षमता को दिखाती है।
गोयल ने शुक्रवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम में अपने संबोधन के दौरान बताया कि 2003 में ब्रिक्स देशों का कुल निर्यात लगभग 900 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह आंकड़ा 2024 तक बढ़कर छह ट्रिलियन डॉलर के प्रभावशाली स्तर पर पहुंच गया है। मंत्री ने आगे कहा कि वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स राष्ट्रों की हिस्सेदारी भी लगभग दोगुनी हो गई है। यह हिस्सेदारी अब करीब 24 फीसदी तक पहुंच गई है, जो उनकी बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रमाण है।
पीयूष गोयल ने इस आयोजन को अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिजनेस फोरम बताया। यह महत्वपूर्ण फोरम दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर आयोजित किया गया है, जिसका शुभारंभ शनिवार से होगा।
ब्रिक्स देशों के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई?
ब्रिक्स देशों के निर्यात में पिछले दो दशकों में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है। 2003 में इनका कुल निर्यात करीब 900 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह आंकड़ा 2024 तक बढ़कर छह ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह वृद्धि ब्रिक्स समूह की वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है। ब्रिक्स राष्ट्रों की वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी भी करीब 24 फीसदी तक पहुंच गई है।
बिजनेस फोरम में किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
ब्रिक्स बिजनेस फोरम में कई महत्वपूर्ण व्यापारिक और आर्थिक मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। इनमें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाली गैर-टैरिफ बाधाएं शामिल थीं। कृषि और कृषि-प्रौद्योगिकियों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त, सेवा व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार-विमर्श हुआ। महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के महत्व पर भी चर्चा की गई।
