टाटा संस की एक बोर्ड रूम बैठक में हुए कुछ फैसलों का मामला अब कानूनी लड़ाई में बदलता दिख रहा है। दरअसल, टाटा संस के भविष्य और इसके प्रमुख की नियुक्ति को लेकर बोर्ड की बैठक में जो फैसला हुआ, वह भले ही बहुमत से था, लेकिन इसमें टाटा संस की सबसे बड़ी हिस्सेदार कंपनी टाटा ट्रस्ट्स (66% हिस्सा) के प्रमुख नोएल टाटा की सहमति नहीं थी। चौंकाने वाली बात यह है कि टाटा ट्र्स्ट्स के दूसरे नामित सदस्य वेणु श्रीनिवासन टाटा संस के बोर्ड के साथ थे, लेकिन सिर्फ नोएल टाटा की असहमति के चलते अब टाटा की यह अंदरूनी लड़ाई अदालत की चौखट तक पहुंच गई है।
इसके लिए दोनों पक्षों ने वकीलों की फौज भी खड़ी कर दी है। देश की नामी कानूनी फर्म्स और जाने-माने वकील सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए हैं और यही वकील आगे मामले के अदालती स्तर पर जाने पर टाटा नेतृत्व विवाद के निपटारे में भी आगे रह सकते हैं।
