सुप्रीम कोर्ट का आदेश- CJP प्रोटेस्ट का CCTV सुरक्षित रखें: प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई पर केंद्र को नोटिस; मेट्रो-इंटरनेट बंद करने पर सरकार माफी मांग चुकी

CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों और केंद्र के एक्शन पर से जुड़े 9 अलग-अलग मामलों पर सुनवाई की।

प्रदर्शनकारियों पर: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनों के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़े सभी मामलों में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस और एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे प्रदर्शन से जुड़ी सभी सीसीटीवी और डिजिटल फुटेज को सुरक्षित रखें।

महिला पत्रकारों के साथ हिंसा पर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह महिला पत्रकारों के साथ पुलिस मारपीट के आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने एक महिला पत्रकार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का सीधा निर्देश दिया है।

प्रदर्शनस्थल पर: जंतर-मंतर को प्रदर्शनस्थल की सूची से हटाने (डी-नोटिफाई करने) के मामले में कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि यह फैसला अदालत की किसी पुरानी मौखिक टिप्पणी के कारण लिया गया या इसके पीछे सरकार का कोई स्वतंत्र आकलन है।

केंद्र के एक्शन पर: कोर्ट ने प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई और मतदाता सूची से नाम काटे जाने (वोटर डिलीशन) के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन सभी मामलों में अपना जवाबी हलफनामा (काउंटर-एफिडेविट) दायर करने का निर्देश दिया है।

अपडेट्स

08:51 AM15 अक्टूबर 2026

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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए देश में 8 बड़े प्रदर्शन

08:18 AM15 अक्टूबर 2026

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पत्रकारों के फोन जब्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पत्रकारों के उपकरण (फोन/कैमरा आदि) जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका काम इन्हीं पर निर्भर है, इसलिए ये उपकरण लौटाए जाने चाहिए।

हालांकि, SG तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी उपकरण जब्त नहीं किया गया है।

08:06 AM15 अक्टूबर 2026

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- महिला पत्रकार को गिरफ्तार न करें

एसीपी विवेक भगत द्वारा एक महिला पत्रकार के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया।

CJI सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। SG तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अगर वह जांच में शामिल होती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शन की कवरेज में कई फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी शामिल हुए।

08:03 AM15 अक्टूबर 2026

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सरकार ने पूछा- क्या फोन रखने वाला हर कोई पत्रकार बन सकता है

3 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों पर हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने वकील इंदिरा जयसिंह से कहा कि तकनीक के इस दौर में, मोबाइल रखने वाला कोई भी व्यक्ति पत्रकार बन जाता है।

08:02 AM15 अक्टूबर 2026

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33 साल से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे जंतर-मंतर पर

07:58 AM15 अक्टूबर 2026

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केंद्र ने कहा- जंतर-मंतर को प्रदर्शन सूची से हटाने का फैसला समिति का

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने पर कहा, “हम केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर रहे हैं और उनका जवाब मांग रहे हैं। उन्हें जवाब देने दीजिए। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ, तो कानून अपना काम करेगा। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने का फैसला एक समिति की सिफारिश पर लिया गया था।

07:31 AM15 अक्टूबर 2026

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कोर्ट का आदेश 10 अक्टूबर के भी CCTV फुटेज संभालकर रखे जाएं

• जस्टिस बागची: हम यह आदेश दे रहे हैं कि सभी सीसीटीवी (CCTV) फुटेज संभालकर (सुरक्षित) रखे जाएं।
• SG: कोई आपत्ति नहीं है।

• हरिहरन: डिटेंशन सेंटर (हिरासत केंद्रों) के सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखे जाने की जरूरत है
• गुरुस्वामी: ऐसे 45 डिटेंशन सेंटर हैं।
• जस्टिस बागची: हमने एक सामान्य (सब पर लागू होने वाला) आदेश जारी कर दिया है।
• SG: क्या हम दुनिया के सामने सुप्रीम कोर्ट की ऐसी छवि दिखाना चाहते हैं!
• भाटिया: कोर्ट की मर्यादा बनी रहनी चाहिए।
• CJI: हम सबकी बात सुनेंगे। समय की कमी की कोई बात नहीं है। अब आइटम नंबर 39 (वकील की याचिका, जिसमें दिक्कतों का जिक्र है)।
• SG: आइटम नंबर 39 में एक दिलचस्प मांग है—जो भी विरोध प्रदर्शन का आह्वान करे, वह दूसरों पर पड़ने वाले उसके असर और परिणामों की जिम्मेदारी ले।
• CJI: नोटिस जारी किया जाए।सीनियर एडवोकेट नाडकर्णी: केंद्र सरकार को उस मांग पर अपना जवाब देना चाहिए।

07:25 AM15 अक्टूबर 2026

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जंतर-मंतर को धरने की जगह से हटाने के खिलाफ केंद्र को नोटिस

• सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर को धरने की जगह से हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार को नोटिस भेजा।
• गोपाल (वकील): हम चाहते हैं कि जंतर-मंतर को आज ही वापस धरने की जगह बनाया जाए। सरकार कह रही है कि उसने कोर्ट के कहने पर हटाया है। कई याचिकाओं में यही मांग है।
• जस्टिस बागची: हम देखेंगे कि इस जगह के इस्तेमाल और असर को लेकर सरकार ने सही से सोच-विचार किया था या नहीं।
• सरकारी वकील (SG): कोर्ट का फैसला इसकी वजह नहीं था। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनी थी, उसने वजह बताते हुए अपनी रिपोर्ट दी थी।

• CJI: हमने अपना पूरा होमवर्क कर रखा है।
• भाटिया (वकील): केस 30 में तुरंत अंतरिम आदेश चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की CCTV फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। एक गर्भवती महिला पत्रकार के साथ धक्का-मुक्की हुई है।
• सरकारी पक्ष: कमिश्नर ने हर थाने को लिख दिया है कि फुटेज को संभालकर रखें और हेडक्वार्टर में भी सुरक्षित सेव करें।

07:22 AM15 अक्टूबर 2026

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याचिकाकर्ता ने कहा- हमारी याचिकाएं विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ीं

• जस्टिस बागची: DMRC के हलफनामों को छोड़कर बाकी हलफनामे कल रात दाखिल किए गए।सॉलिसिटर जनरल (SG): कमिश्नर का हलफनामा विस्तार से है। दूसरे पक्ष को भी अपनी बात पूरी करने का मौका देना चाहिए। हमें एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
• CJI: कुछ रिट याचिकाएं SIR से संबंधित हैं।गोपाल एस: हमारी याचिकाएं विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी हैं।
• CJI: हम सुनवाई के लिए कुछ जगह बनाना चाहते हैं। पहले हम दलीलें नहीं सुनना चाहते। आइटम 22.2 में BNSS की धारा 162 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
• सॉलिसिटर जनरल (SG): गोपाल जी की सूची के मुताबिक यह मामला कुछ और है।हरिहरन: BNSS की धारा 172 को भी अस्पष्ट बताते हुए चुनौती दी गई है।

• सॉलिसिटर जनरल (SG): आइटम 24, 25 और 45 SIR से संबंधित हैं। इनमें से एक याचिका राहुल गांधी की है।
• CJI: हम आइटम 24 और 25 में नोटिस जारी कर रहे हैं और इन्हें पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन हम याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में सवाल करना चाहते हैं।

07:20 AM15 अक्टूबर 2026

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मीडिया की खबरों पर हमें कुछ नहीं बोलना

• गोपाल एस: सुविधा के लिए मेरे पास इन मामलों की एक सूची है।
• CJI: कुल 46 मामले हैं।
• गोपाल एस: इनमें से कुछ मामले SIR से जुड़े हैं। हो सकता है कि उन मामलों में विरोध-प्रदर्शनों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने की जरूरत न हो।
• सॉलिसिटर जनरल (SG): शुरुआत में मुझे एक बात कहनी है। यह मामले के गुण-दोष पर नहीं है। आपके माननीय न्यायाधीशों ने अवमानना के मामले में नोटिस जारी किया है। हमने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। पहले पैराग्राफ में लिखा जाना चाहिए कि हम माफी मांगते हैं। संबंधित कानून के प्रावधान के अनुसार, माफी पहला पैराग्राफ है। मीडिया में कहा जा रहा है कि सरकार ने माफी मांग ली है। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है।
• CJI: हमने मीडिया की खबरें नहीं पढ़ी हैं।सॉलिसिटर जनरल (SG): सरकार ने अपने जवाब में अपना पक्ष रखा है। पहले पैराग्राफ में माफी का उल्लेख केवल कानून के अनुपालन के लिए किया गया है।
• जस्टिस बागची: हम बिना शर्त माफी को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपकी दलीलों के कारण यह माफी शर्तों के साथ दी गई प्रतीत होती है।

07:18 AM15 अक्टूबर 2026

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सरकार के एफिडेविट की 4 बातें

07:17 AM15 अक्टूबर 2026

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2 याचिकाएं दाखिल की गईं

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि प्रदर्शन के कारण दिल्ली मेट्रो और यहां आने वाली ट्रेनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक न लगाई जाए। इसके बावजूद 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ।

इसके बाद कोर्ट ने रविवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली के अधिकारियों को नोटिस जारी कर मंगलवार तक जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलनी चाहिए। इंटरनेट बाधित नहीं होना चाहिए और लोगों की आवाजाही नहीं रोकी जानी चाहिए।

07:16 AM15 अक्टूबर 2026

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दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के 5 निर्देश

07:09 AM15 अक्टूबर 2026

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10 अक्टूबर: जंतर-मंतर पर CJP का प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी ने SIR के विरोध में और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को धरने का ऐलान किया था। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने CJP का प्रदर्शन रोक दिया था।

पार्टी की टॉप लीडरशिप अभिजीत दीपके,सौरव दास और आशुतोष रांका को विमान से ही हिरासत में ले लिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीनों को रविवार सुबह करीब 10 बजे रिहा करने का आदेश दिया था। तीनों 23 घंटे पुलिस कस्टडी में रहे।

वहीं अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और 2 पूर्व सीएम समेत 7000 लोगों को भी हिरासत में लिया था। दो जगह पथराव भी हुआ था, जिसमें पुलिस के 7 जवान घायल हुए थे।

07:08 AM15 अक्टूबर 2026

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सीजेपी प्रदर्शन से जुड़ी पिछली 2 सुनवाईं…

11 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट बोला- शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में न लें

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान मेट्रो-ट्रेन सेवाएं बंद करने, इंटरनेट बाधित करने और लोगों को हिरासत में लेने से जुड़ी याचिकाओं पर रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चलनी चाहिए। इंटरनेट बाधित नहीं होना चाहिए और लोगों की आवाजाही नहीं रोकी जानी चाहिए। पूरी खबर पढ़ें…

9 अक्टूबर: CJI बोले- मक्खी मारने के लिए हथौड़ा न चलाएं

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर ज्यादा सख्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। CJI सूर्यकांत ने कहा- आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा। उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करें। पूरी खबर पढ़ें…