Homeव्यवसायएसएएफ नीति: सरकार मांगेगी सार्वजनिक राय, 2040 तक 85 अरब डॉलर निवेश...

एसएएफ नीति: सरकार मांगेगी सार्वजनिक राय, 2040 तक 85 अरब डॉलर निवेश का लक्ष्य



केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू
– फोटो : ANI

विस्तार

नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) नीति का मसौदा जारी करेगी। यह मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक से दो सप्ताह में उपलब्ध होगा। मंत्री ने जोर दिया कि एसएएफ देश के लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है।


के राममोहन नायडू ने इंडिया सस्टेनेबल एविएशन समिट में यह बात कही। इस समिट का आयोजन उद्योग निकाय FICCI और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया था। उन्होंने SAF के उपयोग से होने वाले कई लाभों पर प्रकाश डाला। मंत्री के अनुसार, SAF देश के ईंधन आयात बिल को काफी कम करने में सहायक होगा। भारत में 2040 तक सालाना करीब 10 दस लाख टन SAF उत्पादन की बड़ी क्षमता है। इस क्षमता को हासिल करने के लिए 70-85 अरब डॉलर के बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही SAF पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा प्रसारित कर दिया है। यह नीति केवल स्वदेशी रूप से निर्मित SAF को विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) के साथ मिश्रण करने का आदेश देती है।

SAF नीति क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?

सरकार की SAF नीति का मुख्य उद्देश्य देश में सतत विमानन ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है। यह नीति स्वदेशी SAF के उत्पादन को अनिवार्य करती है। इसका लक्ष्य विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से कम करना है। साथ ही, यह देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। यह नीति भारत को वैश्विक SAF बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

SAF उत्पादन को कैसे मिलेगा प्रोत्साहन?

SAF उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई उपायों पर विचार कर रही है। इनमें कर संबंधी सहायता शामिल है, जैसे GST छूट या कमी। व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण भी एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन होगा। हरित वित्तपोषण साधन और रिफाइनरी रेट्रोफिटिंग सहायता जैसे उपाय भी विचाराधीन हैं। इन कदमों से SAF उत्पादकों को आवश्यक वित्तीय सहायता मिलेगी। यह देश में SAF उत्पादन को तेजी से गति प्रदान करेगा।

भारत के लिए SAF क्यों है एक बड़ा आर्थिक अवसर?

SAF भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है। यह न केवल देश के ईंधन आयात बिल को कम करेगा, बल्कि नए रोजगार भी पैदा करेगा। 2040 तक 10 दस लाख टन SAF उत्पादन की क्षमता एक विशाल निवेश को आकर्षित करेगी। यह निवेश देश के बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगा। SAF का उत्पादन भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। यह देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments