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नीति आयोग: ‘प्रक्रिया नहीं, परिणाम पर हो सरकारी सेवकों का ध्यान’; कार्यशाला में बोले पीके मिश्रा


सरकारी सेवकों को प्रक्रियाओं के पालन के बजाय नागरिकों के लिए दिए गए परिणामों के आधार पर आंका जाना चाहिए। भारत के 2047 के विकास लक्ष्यों की ओर बढ़ने के साथ मिशन-आधारित शासन की ओर बदलाव जरूरी हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने यह टिप्पणी की है। नीति आयोग की ओर से आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए मिश्रा ने यह बात कही।

उन्होंने बताया कि शासन के अगले चरण में जवाबदेही, नागरिक अनुभव और परिणामों के वितरण पर ध्यान देना होगा। हर स्तर पर अधिकारियों को परिणामों की जिम्मेदारी लेनी होगी। मिश्रा ने जोर दिया कि शासन को प्रशासित कार्यक्रमों की संख्या से कम मापा जाना चाहिए। इसके बजाय, नागरिक के अनुभव से अधिक मापा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सरकारी कार्यक्रम और एक मिशन के बीच अंतर उसके उद्देश्य की स्पष्टता में है। इसे प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प में भी यह अंतर है।

मिशन-आधारित शासन क्या है?

मिश्रा के अनुसार, एक मिशन का एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसे नागरिकों को समझाया जा सके। इसमें एक स्पष्ट समय-सीमा, सार्वजनिक भागीदारी और प्रशासन के हर स्तर पर स्वामित्व होना चाहिए। जब ये सभी तत्व एक साथ आते हैं, तो एक सरकारी कार्यक्रम जन आंदोलन बन जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इन तत्वों के अभाव में किसी पहल की गति धीमी पड़ सकती है।

अधिकारियों के लिए कौन से गुण महत्वपूर्ण हैं?

मिश्रा ने नेतृत्व और संस्थागत क्षमता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने ईमानदारी, सामूहिक कार्य और तकनीकी अनुकूलनशीलता को तीन प्रमुख गुणों के रूप में पहचाना। ये गुण महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों वाले अधिकारियों के लिए आवश्यक हैं। इन सिद्धांतों ने सरकारी विभागों और राज्यों को मिलकर काम करने में मदद की है। इनसे नागरिकों को सेवाओं की सीधी डिलीवरी भी संभव हुई है। सफल मिशनों से सीख मिलती है, जैसे गुजरात भूकंप पुनर्निर्माण और COVID-19 प्रतिक्रिया। महिला स्वयं सहायता समूहों और निजी उद्यम के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने से भी प्रेरणा मिलती है। इन मिशनों ने समस्याओं के सबसे करीब के लोगों पर भरोसा किया और ऐसी संस्थाएं बनाईं जो प्रारंभिक हस्तक्षेप के बाद भी सेवा करती रहीं।

भारत कैसे अपने अनुभव साझा कर सकता है?

मिश्रा ने संरचित दस्तावेजीकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशासनिक अनुभव को संरक्षित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने सरकारी अकादमियों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से भारतीय प्रशासनिक अनुभवों पर आधारित प्रकरण अध्ययन को अपने शिक्षण का केंद्रीय हिस्सा बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अप्रबंधित ज्ञान जल्द ही खो जाता है, जबकि अच्छी तरह से प्रबंधित ज्ञान संस्थागत शक्ति का स्थायी स्रोत बन जाता है।

मिश्रा ने कहा कि भारत अपने बड़े पैमाने पर विकास वितरण के अनुभव को अन्य देशों, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा कर सकता है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत 160 से अधिक भागीदार देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। मिश्रा ने कहा कि अधिकारियों को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थापित प्रथाओं को चुनौती देने का साहस दिखाना होगा। उन्हें व्यापक राष्ट्रीय हित में निर्णय लेने होंगे।



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