धामी सरकार के 4 साल: सीएम ने गिनाईं उपलब्धियां, 3.76 लाख करोड़ निवेश, 30 हजार नौकरी, देहरादून का होगा कायाकल्प

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

Dhami sarkaar kay 4 saal मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के चार साल पूरे होने के अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने सभी मिथकों को तोड़ते हुए उन्हें दोबारा राज्य की सेवा का अवसर दिया था और उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुसार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब चार साल बाद वह गर्व से कह सकते हैं कि राज्य के विकास का संकल्प तेजी से सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर लगातार काम किया है।

सीएम धामी ने क्या कहा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य पहली बार जी-20 बैठकों का सफल आयोजन कर चुका है और राष्ट्रीय खेलों का भी भव्य आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित की गई, जिसमें ऐतिहासिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

देहरादून में 1400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम

उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में उत्तराखंड को पहला स्थान मिलना राज्य सरकार के प्रयासों की बड़ी उपलब्धि है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप रैंकिंग में भी राज्य को बेहतर स्थान मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून को आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और करीब 1400 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

सरकार के 4 साल – बड़ी बातें

• 3.76 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव राज्य को मिले
• 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश धरातल पर उतर चुका है
• राज्य की आर्थिकी में डेढ़ गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई
• पिछले एक साल में राज्य की जीएसडीपी में 7.23 फीसदी की वृद्धि
• प्रतिव्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज
• राज्य में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए
• स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1750 से अधिक हुई
• 2 लाख 65 हजार से अधिक महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बनीं
• रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज
• 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली
• 100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे गए
• 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई