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oi-Sumit Jha
Strait of Hormuz crisis 2026: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया के 20 से ज्यादा देशों ने ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद किए जाने की कड़ी निंदा की है। संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने एक साझा बयान जारी कर कहा कि ईरान के इन कदमों से पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है।
यह संकट 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को लगभग बंद कर दिया है।

Iran Israel conflict news: समुद्री रास्ते पर संकट और देशों की चिंता
दुनिया के प्रमुख देशों ने ईरान द्वारा व्यापारिक जहाजों और तेल ठिकानों पर किए जा रहे हमलों को गलत बताया है। उनका कहना है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत जरूरी है और इसे रोकना गैरकानूनी है। इन देशों ने ईरान से तुरंत हमले रोकने और समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने की मांग की है। देशों का मानना है कि इस रास्ते के बंद होने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा और महंगाई बढ़ सकती है।
Khamenei death impact: तेल की कमी को पूरा करने की तैयारी
ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने एक बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए 400 मिलियन बैरल इमरजेंसी तेल स्टॉक से बाजार में उतारने का एलान किया है। इसका मकसद उन देशों की मदद करना है जहां तेल की कमी हो रही है। आईईए का कहना है कि वे तेल उत्पादक देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई में कोई रुकावट न आए।
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तनाव की शुरुआत और खामेनेई की मौत
यह पूरा विवाद 28 फरवरी को ईरान के 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के बाद भड़का। अमेरिका और इजरायल के सैन्य हमलों में उनकी जान जाने के बाद ईरान ने पलटवार किया। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी और इजरायली संपत्तियों को निशाना बनाया और हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया। अब अली खामेनेई के बेटे, मुजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है, जिसके बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है।
सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय एकजुटता
20 से ज्यादा देशों ने साफ कर दिया है कि वे समुद्री रास्तों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने ‘समुद्र की आजादी’ को अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा बताया और कहा कि वे इस रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए योजना बना रहे हैं। ये देश उन गरीब राष्ट्रों की भी मदद करेंगे जिन्हें इस संकट की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के जरिए इस विवाद को सुलझाने की कोशिशें जारी हैं।
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