कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। इस बजट में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा, कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों और समुदायों के लिए सामाजिक सहायता प्रणाली का विस्तार करने के साथ-साथ उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) और कौशल विकास को बढ़ावा देने की व्यापक योजना पेश की है।
शिक्षा और कौशल विकास पर बजट में क्या एलान?
बजट में अल्पसंख्यक छात्रों की उच्च शिक्षा और तकनीकी दक्षता को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार छात्रावास सुविधाओं का विस्तार करेगी और मौजूदा आवासीय संस्थानों को सुदृढ़ करेगी।
- उच्च मांग वाले जिलों में 150 छात्रों की क्षमता वाले 25 नए पोस्ट-मैट्रिक हॉस्टल शुरू किए जाएंगे, जबकि मौजूदा 25 हॉस्टलों में 50-50 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- सीबीएसई (सीबीएसई) पाठ्यक्रम के साथ 10 नए ‘संत शिशुनाल शरीफ आवासीय विद्यालय’ स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए चालू वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, वर्ष 2026-27 में ऐसे 25 नए स्कूल और खोले जाएंगे।
- 117 मौलाना आजाद मॉडल स्कूलों और उर्दू स्कूलों को 600 करोड़ रुपये की लागत से ‘कर्नाटक पब्लिक स्कूल’ के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। इसी तर्ज पर चालू वर्ष में 400 करोड़ रुपये की लागत से 100 अतिरिक्त स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।
- 25 मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालयों में पीयूसी (पीयूसी) विज्ञान और वाणिज्य (कॉमर्स) संकाय शुरू किए जाएंगे, जबकि 18 एपीजे अब्दुल कलाम आवासीय विद्यालयों में कॉमर्स स्ट्रीम शुरू होगी।
- मेधावी छात्रों को के-सीईटी, जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण कोचिंग देने के लिए चार आवासीय विद्यालयों को ‘सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- तकनीकी और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5,000 मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 50,000 रुपये प्रति छात्र दिए जाएंगे।
स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या प्रस्ताव?
आर्थिक सशक्तिकरण के मोर्चे पर, सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के बेरोजगार युवाओं के लिए ‘उद्यमिता विकास योजना’ पेश की है।
- इसके तहत युवाओं को ‘फास्ट फूड ट्रक ट्रेलर’ या ‘मोबाइल किचन फूड कियोस्क’ शुरू करने के लिए इकाई लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता (सब्सिडी) दी जाएगी।
- अल्पसंख्यक महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ‘अल्पसंख्यक महिला सहकारी समितियां’ स्थापित की जाएंगी। कामकाजी महिलाओं की उच्च मांग को देखते हुए बेंगलुरु में 100 की क्षमता वाले चार नए हॉस्टल भी शुरू किए जाएंगे।
- बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट के लिहाज से एक बड़ा कदम उठाते हुए, सरकार ने उच्च मांग वाले वाणिज्यिक क्षेत्रों (कमर्शियल इलाकों) में स्थित वक्फ संपत्तियों को ‘सार्वजनिक-निजी भागीदारी’ मॉडल के तहत विकसित करने की घोषणा की है।
- हज यात्रियों की सुविधा के लिए हुबली और कलबुर्गी में हज भवन बनाए जाएंगे और वक्फ संस्थानों के तहत आने वाले 31 महिला पीयू (PU) कॉलेजों को डिग्री कॉलेजों में अपग्रेड किया जाएगा।
अन्य समुदायों के लिए कितना आवंटन
बजट में जैन, बौद्ध और सिख समुदायों के समग्र विकास के लिए भी 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही, बौद्ध समुदाय के धम्माचारियों को 6,000 रुपये का मासिक मानदेय देने की घोषणा की गई है।
हालांकि, इस बजट घोषणाओं पर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इसे “तुष्टिकरण की राजनीति” करार दिया है। भाजपा की कर्नाटक इकाई ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए राज्य के खजाने का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया है और इसे “भाई का बजट” कहा है।
कुल मिलाकर, कर्नाटक सरकार का यह बजट अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्यमशीलता के जरिए आर्थिक विकास लाने का प्रयास करता है। विशेष रूप से वक्फ संपत्तियों के पीपीपी मॉडल आधारित विकास से राज्य के कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर को भी नई दिशा मिल सकती है। हालांकि, राजनीतिक विरोध के बीच इन कल्याणकारी और ढांचागत योजनाओं का जमीन पर प्रभावी क्रियान्वयन सरकार के लिए मुख्य कार्य होगा।
