पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच सरकार ने अंतर मंत्रालयी प्रेसवार्ता के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति स्थिति पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है।मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और सीएनजी (सीएनजी) की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जा रहा है।
घरेलू पीएनजी आपूर्ति को लेकर सरकार का क्या दावा?
अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू PNG कनेक्शनों के लिए 100 प्रतिशत गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही, परिवहन क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी की मांग को भी पूरी तरह पूरा किया जा रहा है।
पीएनजी नेटर्वक के विस्तार के लिए सरकार उठा कई कदम
उन्होंने कहा कि सरकार पीएनजी नेटवर्क के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कई कंपनियों ने प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 500 रुपये तक मुफ्त गैस और सिक्योरिटी डिपॉजिट में छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
राज्य सरकारों को दिए गए क्या निर्देश?
साथ ही, राज्य सरकारों को पत्र लिखकर अतिरिक्त 10 प्रतिशत कमर्शियल LPG उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, ताकि ऊर्जा आपूर्ति को और मजबूत किया जा सके। सरकार का कहना है कि इन उपायों से स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
कमर्शियल एलपीजी के कोटा में हुई बढ़ोतरी
शर्मा बताया कि 21 तारीख को सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि ढाबों, होटलों, औद्योगिक कैंटीनों, सामुदायिक रसोई और सरकारी सब्सिडी वाली कैंटीनों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही प्रवासी मजदूरों को 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर के वितरण में प्राथमिकता देने को कहा गया है।
इन उपायों के परिणामस्वरूप अब तक 26 राज्यों ने लगभग 22,000 टन कमर्शियल LPG का आवंटन किया है। यह आवंटन राज्य सरकारों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों दोनों के जरिए पूरे देश में लागू किया जा रहा है।
सरकार के मुताबिक इन संयुक्त प्रयासों के चलते कल ही करीब 30,000 पांच किलोग्राम सिलेंडरों का वितरण किया गया। सरकार का कहना है कि इन कदमों से जरूरतमंद वर्गों तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनी हुई है।
