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LPG cylinder shortage कालाबाजारी रोकने और होम डिलिविरी को लेकर बड़ा एक्शन, क्यूआरटी गठित, 80 हजार का बैकलॉग


Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

LPG cylinder shortage देहरादून में एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने और शत प्रतिशत होम डिलिविरी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। डीएम सविन बसंल के निर्देश पर देहरादून जिले में क्षेत्रवार क्यूआरटी टीम गठित की गई है।

गैस वितरण के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित क्यूआरटी टीम एवं एजेंसी वार नामित नोडल अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस फोर्स की आवश्यकता हेतु एसपी सिटी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।प्रशासन का दावा है कि घरेलू गैस सिलेंडर में 80 हजार के लगभग बैकलॉग है।

LPG cylinder shortage Major action stop black marketing ensure home delivery QRT formed backlog

एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, तथा मांग के अनुसार लोड बढाने के निर्देश कम्पनियों को दिए गए हैं। क्यूआरटी टीम क्षेत्रवार गैस एजेंसियों के निरीक्षण करते हुए एलपीजी गैस की मांग, आपूर्ति आदि सभी गतिविधियों देखी। जिलाधिकारी स्वयं जिलें में गैस आपूर्ति/वितरण बैकलॉक की स्वयं मॉनिटिरिंग कर रहे है। जिला प्रशासन की क्यूआरटी द्वारा जनपद देहरादून के अंतर्गत 69 गैस एजेंसियों के तथा 25 व्यवसायिक प्रतिष्ठानो का निरीक्षण किया गया है, क्यूआरटी द्वारा विकासनगर क्षेत्र में 5 घरेलू सिलेण्डर को जब्त किया गया है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एंव राजस्व के के मिश्रा कन्ट्रोलरूम से जिले में गैस वितरण, आपूर्ति की मॉनिटिरिंग जनमानस की समस्या के निस्तारण हेतु निगरानी बनाए हुए है। जिला प्रशासन द्वारा प्रसारित 1077, 0135-2626066, 2726066 और व्हाट्सएप नंबर 7534826066 के माध्यम से 05 बजे तक कुल 64 शिकायतें एलपीजी गैस की आपूर्ति के सम्बन्ध में दर्ज हुई है।

कंट्रोल रूम में मौजूद जिला खाद्य पूर्ति विभाग, देहरादून में एलपीजी गैस की आपूर्ति, सिलेंडर उपलब्धता या अन्य किसी प्रकार की समस्या को लेकर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में आज लगभग 14899 अधिक उपभोक्ताओं कोे घरेलू तथा 63 अपभोक्ताओं को व्यवसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की गई है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर में 80 हजार के लगभग बैकलॉग है। एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, तथा मांग के अनुसार लोड बढाने के निर्देश कम्पनियों को दिए गए हैं।



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