LPG GAS Crisis Big News: Delhi के लिए खुशखबरी! इन 7 कैटेगरी में बंटा कमर्शियल LPG कोटा 20% से बढ़ाकर 50% हुआ

Delhi

pti-Divyansh Rastogi

LPG Crisis Big News: पेट्रोलियम संकट और LPG की घबराहट के बीच दिल्ली सरकार ने आज एक बड़ी राहत की घोषणा की है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार (26 मार्च 2026) को बताया कि कमर्शियल LPG सिलेंडर का कोटा अब रोजाना की औसत खपत के 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।

इस फैसले से दिल्ली में कमर्शियल LPG की रोजाना सप्लाई 1,800 सिलेंडर से बढ़कर 4,500 सिलेंडर (19 किलो वाले) हो गई है। नई व्यवस्था तुरंत लागू हो गई है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

यह बढ़ोतरी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश पर की गई है। मकसद है – होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, स्कूल, उद्योग, सामुदायिक रसोई और प्रवासी मजदूरों जैसी जरूरी सेवाओं को बिना किसी रुकावट के LPG उपलब्ध कराना। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि हम इस समय पर 50 प्रतिशत कोटा बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। उनके सक्रिय सहयोग की बदौलत दिल्ली के निवासियों को कमर्शियल LPG की सप्लाई में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

Kota Divided In 7 Priority: 7 प्राथमिकता वाली श्रेणियों में बंटा कोटा – पूरा ब्रेकडाउन

कुल 4,500 सिलेंडरों को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। हर श्रेणी के लिए अलग कोटा तय किया गया है:

नोट: आपूर्ति पिछले 3 महीनों की औसत खपत के आधार पर होगी। जरूरी उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

दिल्लीवालों को कैसे मिलेगा फायदा? (Deep Explainer)

• होटल-रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस वाले अब पहले से कहीं ज्यादा आसानी से सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे।
• प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले सिलेंडर का अलग कोटा बढ़ाया गया है।
• कोई राशनिंग नहीं, सप्लाई बिना रुकावट जारी रहेगी।
• ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) के साथ लगातार समन्वय चल रहा है।

मंत्री सिरसा ने साफ कहा कि हालात पूरी तरह काबू में हैं। आपूर्ति सामान्य है। बिना आधार की अफवाहों पर यकीन न करें और न फैलाएं।

कालाबाजारी पर 70 संयुक्त टीमों की पैनी नजर, छापेमारी जारी

जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 70 संयुक्त टीमें (वजन-माप + खाद्य आपूर्ति विभाग) पूरे दिल्ली में छापेमारी कर रही हैं। पकड़े गए लोगों पर जरूरी वस्तु अधिनियम 1955, LPG वितरण आदेश 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2024 के तहत सख्त कार्रवाई होगी। यह फैसला साबित करता है कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर LPG संकट को पूरी तरह कंट्रोल में रखे हुए हैं। होटल-रेस्टोरेंट वाले और जरूरी सेवाएं चला रहे लोग अब राहत की सांस ले सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से सिलेंडर बुक करें। अफवाहों से बचें और सरकारी अपडेट पर भरोसा रखें।