Malda Violence: न्यायपालिका पर हमला, कानून-व्यवस्था की विफलता और पश्चिम बंगाल चुनाव पर गहराता संकट

Opinion

oi-Keshav Karna

Malda Violence: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से सामने आई हालिया घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कालियाचक गांव में जो कुछ हुआ, वह सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं था, बल्कि उसने लोकतंत्र की बुनियादी संस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोचिए, जिन न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने खुद नियुक्त (सात न्यायिक अधिकारी, जिनमें तीन महिला) किया हो, उन्हें ही घंटों तक बंधक बना लिया जाए, यह स्थिति अपने आप में कितनी गंभीर है।

1 अप्रैल 2026 को ये अधिकारी कालियाचक प्रखंड कार्यालय में SIR से जुड़ी आपत्तियों और दावों को सुनने के लिए मौजूद थे। लेकिन अचानक स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के आरोपों ने लोगों में नाराजगी पैदा कर दी थी, जो धीरे-धीरे हिंसक विरोध में बदल गई। हालात इतने बिगड़ गए कि अधिकारियों को घंटों तक घेरकर रखा गया और उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दी गईं। Supreme Court of India द्वारा इस घटना को ‘सुनियोजित’ और ‘चिंताजनक’ बताया जाना इस बात का संकेत है कि मामला साधारण प्रशासनिक विफलता से कहीं आगे बढ़ चुका है।

मालदा की यह घटना केवल एक कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और राज्य की जवाबदेही की एक कठोर परीक्षा है। SIR को लेकर राज्य सरकार का टकरावपूर्ण रुख और यह घटना दोनों मिलकर एक बड़े सवाल को जन्म देते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में शासन संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप चल रहा है, या राजनीतिक संघर्ष के दबाव में संघीय ढांचा चरमरा रहा है? इस आलेख में इस घटना और इससे उपजे सवालों पर एक नजर डालते हैं….

राज्य की कानून-व्यवस्था सवालों के घेरे में

मालदा की घटना का सबसे गंभीर पहलू यह है कि यह घंटों तक चलती रही और राज्य प्रशासन प्रभावी हस्तक्षेप नहीं कर सका। कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है, और ऐसे में राज्य सरकार की जवाबदेही से इनकार नहीं किया जा सकता। मालदा कांड में दोपहर 3:30 बजे शुरू हुए घेराव को रात 1 बजे तक समाप्त नहीं किया गया, तुर्रा बंधक बने अधिकारियों को भोजन-पानी तक नहीं दिया गया। सीजेआई सूर्यकांत ने स्वयं रात 2 बजे तक निगरानी की और कलकत्ता हाईकोर्ट के सीजेआई से संपर्क कर डीजीपी-मुख्य सचिव को फटकार लगाई। बकौल सुप्रीम कोर्ट, “पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई न होना ‘कर्तव्य का त्याग’ है।” चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह कहना कि ‘कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है, महज अपनी जिम्मेदारी को टालना है, जबकि राज्य में पुलिस और प्रशासन की विफलता स्पष्ट है।

बंगाल में सत्ताधारी पार्टी के कारिंदों का अराजक आचरण हमेशा चर्चा में रहता है। जो लोग पश्चिम बंगाल की राजनीति को जानते हैं वे यह समझ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यकर्त्ता प्रशासनिक शक्तियों को कैसे अपने इशारे पर नचाते हैं। मालदा की इस घटना ने ममता बनर्जी के एकांगी प्रशासन की पोल खोल दी। राज्य में सुप्रीम कोर्ट के ऑबजर्बर तक सुरक्षित नहीं है और अपने कर्त्तव्यों का स्वतंत्रतापूर्वक निर्वहन नहीं कर सकते तो प्रशासन की निष्पक्षता सवालों के घेरे में आएगी ही। सवाल यह है कि जब राज्य में न्यायिक अधिकारी तक सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिक खासकर वैचारिक साम्य न रखने वाले नागरिकों की सुरक्षा का क्या आश्वासन रह जाता है? यह सवाल केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक भी है।

पश्चिम बंगाल चुनाव और SIR विवाद: अविश्वास की जड़

इस पूरे विवाद की जड़ में है मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision – SIR)। चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है। यह प्रक्रिया पिछले साल विधान सभा चुनाव से पहले बिहार में भी हुई थी। इस वर्ष पश्चिम बंगाल, समेत तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी किया गया है और चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार की तर्ज़ पर देश भर में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा।

विपक्षी दलों में SIR को लेकर हमेशा असंतोष रहा है और जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां अमूमन SIR पर प्रशासनिक तकरार भी हुए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच इस प्रक्रिया ने आक्रामक रुख ले लिया है। लाखों आपत्तियां, बड़े पैमाने पर नामों का हटना और हाई रिजेक्शन रेट, इन सबने मतदाताओं के बीच संदेह और असंतोष को जन्म दिया। यही असंतोष मालदा में उग्र विरोध के रूप में सामने आया, जहां प्रदर्शनकारियों ने न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया, बल्कि न्यायिक अधिकारियों को घेरकर बंधक बना लिया। यह स्थिति केवल विरोध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास प्रतीत होती है।

न्यायपालिका पर दबाव: खतरनाक संकेत

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और सुरक्षित रहे। मालदा कांड में जिस तरह न्यायिक अधिकारियों को निशाना बनाया गया, वह सीधे तौर पर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। ममता बनर्जी की सरकार एसआईआर से असंतुष्ट हो सकती है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केन्द्र सरकार से उनका चिर-विरोध या अविश्वास तर्कसंगत हो सकता है लेकिन चुनाव आयोग जैसी संबैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करना और उसी चुनावी प्रक्रिया से चुनकर दशकों तक सत्ता-सुख उपभोग करना दोहरे मानदंड का द्योतक है।

मालदा का ममला चुनाव आयोग से भी एक कदम आगे है। मालदा में SIR के दावों और आपत्तियों को रिजॉल्व करने के लिए ही ये न्यायिक अधिकारी भेजे गए थे। SIR और ऐसी अन्य संवैधानिक प्रक्रियाओं की विश्वसनीयत पर सवाल उठते रहे हैं और संबंधित संवैधानिक संस्थाएं उन सवालों के जवाब भी देती रही हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है जहां पर जनता का प्रजातांत्रिक अधिकार सर्वोपरि है और किसी भी प्रक्रिया, संस्था अथवा पद पर सवाल उठाने का अधिकार भी संविधान ही देता है। लेकिन प्रजातांत्रिक अधिकारों की भी अपनी मर्यादा है। कोई भी अधिकार सीमाविहीन नहीं हो सकता।

मालदा मामले पर Supreme Court of India का स्वत: संज्ञान लेना और Central Bureau of Investigation या National Investigation Agency से जांच की संभावना जताना यह दर्शाता है कि शीर्ष अदालत इसे केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि संस्थागत सुरक्षा का मामला मान रही है। मालदा हो, बंगाल या कहीं और… यदि SIR में त्रुटी थी तो सुधार का विकल्प भी मौजूद है। यदि तय समयसीमा में सुधार नहीं हो रहा है तो न्यायालय का द्वार भी खुला है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिनिधि तक को कार्य नहीं करने देना या उस पर दबाव बनाना लोकतंत्र को गिरवी रखने जैसा है।

केंद्र राज्य संबंध: संघीय ढांचे में बढ़ता तनाव

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियों के माध्यम से संघीय ढांचा स्थापित करती है। चुनाव, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे विषय केंद्र के अधीन रखे गए हैं जबकि राज्य सूची, अनुच्छेद 246 के अनुसार कानून-व्यवस्था राज्य का दायित्व है, लेकिन जब हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो केंद्र की एजेंसियों का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र को किसी राज्य में कानून-व्यवस्था के पतन की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार भी मिला है। मालदा कांड ने एक बार फिर केंद्र और राज्य के बीच संतुलन के प्रश्न को सामने ला दिया है। ऐसी घटनाएं केंद्र-राज्य संबंधों को तनावपूर्ण बनाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी कर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी को जांच सौंपी है। यह संघीय सहयोग की बजाय केंद्र-राज्य के टकराव को दर्शाता है, जो अंततः अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर-राज्य परिषद की भूमिका को कमजोर करता है।

बंगाल चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के बाद अब एनआईए की भी एंट्री हो चुकी है। पूरे घटनाक्रम में राज्य सरकार के अतिरिक्त Election Commission of India की भूमिका भी इस पूरे घटनाक्रम में अहम है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता उसी पर निर्भर करती है। लेकिन यदि जमीनी स्तर पर प्रशासनिक सहयोग कमजोर हो, तो संवैधानिक प्रावधान भी प्रभावहीन हो जाते हैं।

लोकतंत्र के लिए चेतावनी

मालदा की घटना केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि लोकतंत्र के लिए चेतावनी है। यदि मतदाता सूची जैसे मूलभूत मुद्दे पर ही हिंसा और अविश्वास का माहौल बनेगा, तो निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा कमजोर पड़ जाएगी। न्यायपालिका, चुनाव-आयोग और प्रशासन – ये तीनों मिलकर लोकतंत्र की रीढ़ बनाते हैं। इनमें से किसी एक पर भी हमला पूरे ढांचे को अस्थिर कर सकता है।

समाधान: संयम, जवाबदेही और सुधार की जरूरत

पश्चिम बंगाल में मौजूदा स्थिति यह संकेत देती है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब टकराव में बदल रही है। ऐसे समय में सभी पक्षों को संयम बरतने और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने की आवश्यकता है। मालदा कांड एक चेतावनी है कि यदि इसे केवल एक घटना मानकर नजरअंदाज किया गया, तो भविष्य में ऐसे घटनाक्रम लोकतंत्र की जड़ों को और कमजोर कर सकते हैं। आवश्यक है कि कानून का राज स्थापित हो, संस्थाओं की गरिमा बनी रहे और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बहाल किया जाए और इसके लिए केंद्र, राज्य और देश की संवैधानिक संस्थाओं को परस्पर सम्मान और एका बनाकर काम करना होगा।