Bhopal
oi-Laxminarayan Malviya
Association Indian Journalists: राजधानी भोपाल में भारतीय पत्रकार संघ (Association of Indian Journalists) की जिला कार्यकारिणी के गठन के साथ ही एक अहम मुद्दा जोर-शोर से उठा।
संगठन ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से जनसंपर्क विभाग छोड़ने की मांग करते हुए कहा कि यह विभाग किसी सक्षम जनप्रतिनिधि को सौंपा जाना चाहिए, ताकि पत्रकारों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

भोपाल जिला कार्यकारिणी का गठन, 13 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी
हिंदी भवन स्थित नरेश मेहता हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान वर्ष 2026 के लिए नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। जिला अध्यक्ष दीपक कुमार दिलेर ने बताया कि कुल 13 पदाधिकारियों को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। इस कार्यकारिणी में संरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री और मीडिया प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। संगठन का उद्देश्य पत्रकारों को एकजुट कर उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
पत्रकारों के हितों के लिए संगठन जरूरी: कल्याण जैन
कार्यक्रम में मौजूद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश प्रभारी कल्याण जैन ने कहा कि राजधानी में बड़ी संख्या में पत्रकार कार्यरत हैं। ऐसे में अकेले अपनी बात रखना और संघर्ष करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि संगठन से जुड़कर पत्रकार अपने हक और अधिकारों के लिए मजबूत आवाज उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय पत्रकार संघ देश के 22 से अधिक राज्यों में सक्रिय है और करीब 80 हजार पत्रकार इससे जुड़े हुए हैं।

जनसंपर्क विभाग को लेकर उठी बड़ी मांग
जिला अध्यक्ष दीपक दिलेर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जनसंपर्क विभाग किसी योग्य और जिम्मेदार मंत्री को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल विभाग मुख्यमंत्री के पास होने के कारण पत्रकारों को कई प्रक्रियात्मक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रोटोकॉल और समय की बाधाओं के चलते पत्रकार अपनी समस्याएं सीधे नहीं रख पाते, जिससे कामकाज प्रभावित होता है।
कार्यक्रम में संगठन की एकजुटता का संदेश
इस मौके पर संगठन ने पत्रकारों को एकजुट रहने और अपने अधिकारों के लिए संगठित रूप से आवाज उठाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन लखन गुरु ने किया, जबकि आभार व्यक्त लक्ष्मी नारायण मालवीय ने किया। आयोजन में बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।
संगठन बना आवाज उठाने का मंच
यह कार्यक्रम केवल कार्यकारिणी गठन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पत्रकारों की समस्याओं और प्रशासनिक सुधार की मांग को लेकर भी एक मजबूत मंच बनकर सामने आया। आने वाले समय में संगठन सरकार के सामने पत्रकारों के हितों से जुड़े मुद्दों को और मजबूती से उठाने की तैयारी में है।
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