MP News: स्कूल शिक्षा विभाग के टेंडरों पर सियासी संग्राम, ‘विंध कोठी कनेक्शन’ की जांच की मांग

Bhopal

oi-Laxminarayan Malviya

MP News: राजधानी भोपाल में गुरुवार (19 मार्च 2026) को मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्कूल शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल में हुए टेंडरों को लेकर बड़ा आरोप लगाया।

पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पत्रकार वार्ता में वर्ष 2023 से 2025 के बीच टेंडर प्रक्रिया में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और संगठित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ पुराने टेंडरों तक सीमित नहीं है, बल्कि 2026 में जारी नई प्रक्रिया में भी वही गड़बड़ियां दोहराए जाने की आशंका है।

“पुरानी गड़बड़ियां, नए टेंडर में दोहराने की तैयारी”

मुकेश नायक ने कहा कि कांग्रेस यह मुद्दा इसलिए उठा रही है ताकि सरकार को पहले ही चेताया जा सके। उनका कहना है कि अगर समय रहते जांच नहीं हुई तो आने वाले टेंडरों में भी करोड़ों का घोटाला हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि तकनीकी शर्तों के जरिए प्रतिस्पर्धा को सीमित कर ठेके पहले से तय किए जाते हैं।

जल संसाधन विभाग का भी दिया हवाला

कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे को पहले सामने आए जल संसाधन विभाग के मामलों से जोड़ते हुए कहा कि वहां भी फर्जी बैंक गारंटी और टेंडर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था। उन्होंने सवाल उठाया कि अश्विन नाटू और नौशाद जैसे नाम बार-बार क्यों सामने आते हैं और उनका विभागों से क्या संबंध है, इस पर सरकार अब तक चुप क्यों है।

2023 का टेंडर: 40 करोड़ से 90 करोड़ तक पहुंची लागत

मुकेश नायक ने बताया कि वर्ष 2023 में माध्यमिक शिक्षा मंडल के तहत 3500 कंप्यूटर, यूपीएस और प्रिंटर की खरीदी के लिए टेंडर जारी हुआ था।

• शुरुआती लागत: करीब 40 करोड़ रुपये
• अंतिम लागत: लगभग 90 करोड़ रुपये
• आरोप: बाजार मूल्य से 200-250% अधिक कीमत पर खरीदी

उन्होंने कहा कि तत्कालीन अध्यक्ष वीणा राणा के कार्यकाल में टेंडर में ऐसी तकनीकी शर्तें जोड़ी गईं, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित हो गई। इस मामले में ठेकेदार प्रीति चतुर्वेदी द्वारा पीएमओ में शिकायत भी की गई थी और केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की बात सामने आई।

2025 का इंटरएक्टिव बोर्ड टेंडर भी सवालों में

वर्ष 2025 में DPI के तहत इंटरएक्टिव बोर्ड की खरीदी में भी अनियमितताओं के आरोप लगे। मुकेश नायक के मुताबिक, डायरेक्टर शिल्पा गुप्ता के कार्यकाल में ऐसे टेंडर बनाए गए जिनमें प्रतिस्पर्धा को सीमित किया गया।

• 60-70 हजार के उपकरण
• खरीदे गए 1.10 लाख रुपये से अधिक कीमत पर
• उन्होंने इसे “पूर्व निर्धारित खेल” बताते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई।

Acer कंपनी को बाहर कर, उसी के उपकरण खरीदे?

कांग्रेस ने एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस Acer कंपनी को टेंडर प्रक्रिया से बाहर किया गया था, अंत में उसी कंपनी के उपकरणों की सप्लाई करवाई गई। मुकेश नायक ने कहा कि इससे साफ है कि पूरी प्रक्रिया पहले से तय थी और टेंडर केवल दिखावा था।

2026 के नए टेंडर पर भी उठे सवाल

वर्तमान में प्रदेश स्तर पर इंटरएक्टिव बोर्ड की केंद्रीकृत खरीदी के लिए नया टेंडर जारी किया गया है। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि:

• तकनीकी शर्तों के जरिए प्रतिस्पर्धा फिर सीमित की जाएगी
• उपकरणों की कीमत 200-250% तक बढ़ाई जा सकती है
• पुराने पैटर्न को दोहराया जा सकता है

‘विंध कोठी’ कनेक्शन पर उठे बड़े सवाल

इस पूरे मामले में “विंध कोठी” का नाम बार-बार सामने आने पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं:

• यहां बड़े ठेकेदारों का जमावड़ा क्यों लगता है?
• अश्विन नाटू किस अधिकार से ठेकेदारों को बुलाते हैं?
• उनका इस स्थान से आधिकारिक संबंध क्या है?
• हर विभाग के टेंडर में इस जगह का नाम क्यों जुड़ रहा है?
• मुकेश नायक ने कहा कि इस “कनेक्शन” की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

कांग्रेस की प्रमुख मांगें

कांग्रेस ने इस मामले में सरकार से कई बड़ी मांगें रखी हैं:

• 2023 से अब तक के सभी टेंडरों की SIT से जांच
• सभी भुगतानों का फॉरेंसिक ऑडिट
• संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की जांच
• दोषियों पर सख्त कार्रवाई

बड़ा घोटाला या सियासी आरोप?

स्कूल शिक्षा विभाग के टेंडरों पर लगे ये आरोप प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। जहां कांग्रेस इसे संगठित भ्रष्टाचार बता रही है, वहीं अब सरकार और जांच एजेंसियों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अगर इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है, तो कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं।