Parliament Budget Session Day 7 Highlights: 8 सांसदों का निलंबन वापस, कई अहम रिपोर्ट भी पेश

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oi-Smita Mugdha

Parliament Budget Session Day 7 Highlights: संसद का बजट सत्र काफी हंगामेदार रहा है और दूसरे चरण में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। विपक्षी दलों के साथ जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए स्पीकर ओम बिरला ने अहम बैठक की थी। इसके बाद पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित 8 विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन वापस ले लिया गया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर सांसदों ने सवाल पूछे, जबकि राज्यसभा में कई अहम रिपोर्ट पेश किए गए।

राज्यसभा में सरकार से उड़ान यात्री कैफे योजना को सभी एयरपोर्ट पर लागू करने का सुझाव दिया गया। विपक्षी सांसदों ने एलपीजी संकट और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत की स्थिति को लेकर सरकार पर हमला बोला। हालांकि, गतिरोध के बावजूद दोनों सदनों की कार्रवाई होती रही।

Parliament Budget Session Day 7 Highlights: विपक्षी सांसदों का निलंबन खत्म

4 फरवरी को बजट सत्र के बाकी हिस्से के लिए 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। आरोप था कि सदन में हंगामे के दौरान उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और अध्यक्ष की कुर्सी की ओर कागज फेंके थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ हुई बैठक के बाद इन सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया है। अब निलंबन हटने के बाद सांसदों को फिर से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति मिल गई है।

Budget Session Day 7: लोकसभा में प्रश्नकाल, राज्यसभा में कई अहम रिपोर्ट पेश

संसद के बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल चला, जिसमें सांसदों ने सरकार से विभिन्न मुद्दों पर सवाल पूछे। इसमें रेलवे, हवाई यात्राओं समेत एम्स से जुड़े मुद्दों पर सांसदों ने प्रश्न पूछे। राज्यसभा में संसदीय समितियों की कई अहम रिपोर्ट पेश की गईं। इन रिपोर्टों में अलग-अलग मंत्रालयों से जुड़े विषयों और नीतियों की समीक्षा शामिल है।

Budget Session: टैक्स व्यवस्था और बैंक जुर्माने में सुधार की मांग

आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए तीन अहम सुझाव दिए। उन्होंने अपने भाषण का शीर्षक आई डू नॉट ऑपोज, आई राइज टू प्रपोज रखा और कहा कि उनका उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं बल्कि समाधान देना है। चड्ढा ने कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था को ज्यादा मानवीय और न्यायसंगत बनाने की जरूरत है।

महिला आरक्षण अधिनियम पर सर्वदलीय बैठक की मांग

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू से कहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम के ‘क्रियान्वयन के तौर-तरीकों और रूपरेखा’ पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक जल्द से जल्द बुलाई जानी चाहिए। रिजिजू के लिखे पत्र का जवाब देते हुए, खरगे ने कहा कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’, सितंबर 2023 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था।