पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए फिच रेटिंग्स ने आगाह किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तनाव से उभरते बाजार के कई देशों, जिनमें भारत भी शामिल है को ऊर्जा आयात, प्रेषण, राजकोषीय सब्सिडी, विनिमय दर और अंतरराष्ट्रीय वित्त तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, हाइड्रोकार्बन निर्यातकों के लिए इस संघर्ष के बीच सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।
ऊर्जा आयात पर सीधा असर
रिपोर्ट के अनुसार, हॉर्मुज जलडमरूमध्य का प्रभावी ढंग से बंद होना अगर एक महीने से कम समय तक रहता है और क्षेत्र के तेल उत्पादन बुनियादी ढांचे को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है, तो उभरते बाजारों की रेटिंग पर जोखिम सीमित रहेगा। हालांकि, अगर यह स्थिति लंबी खिंचती है या इसके अधिक स्थायी प्रभाव होते हैं, तो यह एक अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।
संघर्ष का सबसे सीधा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर इसके प्रभाव के कारण तेल और गैस आयात पर पड़ेगा। कई छोटे उभरते बाजारों के लिए, जीवाश्म ईंधन का शुद्ध आयात सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का एक बड़ा हिस्सा है।
प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर जीडीपी का प्रभाव
फिच ने अनुमान लगाया है कि कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, यह आयात जीडीपी के 3 प्रतिशत या उससे अधिक के बराबर हो सकता है। इन देशों में चिली, मिस्र, भारत, मोरक्को, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड और यूक्रेन शामिल हैं। उच्च आयात लागत के प्रति भेद्यता उन बाजारों में सबसे तीव्र होगी जिनकी वित्तपोषण क्षमता पहले से ही तनी हुई है, जैसे कि पाकिस्तान, या जिनके चालू खाते के घाटे महत्वपूर्ण हैं।
राजकोषीय दबाव और उपभोक्ता सब्सिडी
फिच रेटिंग्स ने कहा कि ऊर्जा की कीमतों में लगातार वृद्धि से उन सरकारों पर राजकोषीय दबाव भी बढ़ेगा, जिनके पास उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सब्सिडी व्यवस्था है, या जो उच्च ऊर्जा कीमतों की प्रतिक्रिया में इसी तरह के उपाय शुरू करते हैं।
निवेशक भावना और बाजार पर प्रभाव
खाड़ी क्षेत्र से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में एक अधिक स्थायी व्यवधान, जैसा कि अनुमान लगाया गया है, वैश्विक निवेशक भावना को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। फिच का मानना है कि इससे अमेरिकी डॉलर मजबूत हो सकता है और ऋण जारी करने के बाजार कमजोर हो सकते हैं, खासकर अत्यधिक सट्टा-ग्रेड जारीकर्ताओं के लिए। उच्च ऊर्जा कीमतें मुद्रास्फीति पर ऊपर की ओर दबाव डाल सकती हैं, जिससे विश्व स्तर पर मौद्रिक नीति निर्णयों पर असर पड़ेगा।
आपूर्ति शृंखला और अन्य वस्तुओं पर प्रभाव
खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) से उच्च आयात एकाग्रता वाले देश आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के संपर्क में भी आ सकते हैं। यह संभावित रूप से उत्पादन और कीमतों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
फिच ने यह भी नोट किया कि संघर्ष का अन्य वस्तुओं के बाजारों पर प्रभाव कुछ उभरते बाजारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए, खाड़ी क्षेत्र एल्यूमीनियम का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। उर्वरक उद्योग के लिए इनपुट के उत्पादन में इसकी भूमिका के मध्यम अवधि के परिणाम हो सकते हैं यदि यह वैश्विक खाद्य उत्पादन और मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है।
भारत पर क्या पड़ सकता है असर?
भारत, एक बड़ा ऊर्जा आयातक होने के नाते, इन उच्च ऊर्जा कीमतों से सीधे प्रभावित होगा। इससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है और मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ सकता है, जिससे मौद्रिक नीति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लिए एक दुविधा पैदा हो सकती है। प्रेषण पर प्रभाव भी पड़ सकता है, हालांकि यह संघर्ष के विशिष्ट स्वरूप और खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों पर इसके प्रभाव पर निर्भर करेगा। राजकोषीय सब्सिडी पर बढ़ा हुआ दबाव सरकार के वित्तीय संतुलन को और बढ़ा सकता है।
