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‘अल्पज्ञानी और सरासर गलत’: 2.6% जीडीपी का दावा करने वालों पर भड़के वर्ल्ड बैंक के ईडी, बताया आंकड़े मजबूत कैसे


भारत की पहली तिमाही की 7.8 प्रतिशत जीडीपी विकास दर को लेकर छिड़े राजनीतिक और नीतिगत विवाद में अब एक बेहद मजबूत और वैश्विक आर्थिक आवाज शामिल हो गई है। वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक (ईडी) नीलकंठ मिश्रा ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर वास्तव में केवल 2.6 प्रतिशत रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे एक तीखे पोस्ट में मिश्रा ने इस तरह के तर्कों को कम समझ वाला और सरासर गलत करार दिया है। उन्होंने पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग के दावों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि देश की आर्थिक गतिविधियों के ऐसे ठोस और अचूक आंकड़े पेश किए गए हैं, जिन्हें किसी भी तरह से झुठलाया नहीं जा सकता।

आखिर क्यों नीलकंठ मिश्रा ने आंकड़ों पर उठाए जा रहे सवालों को ‘अल्पज्ञानी’ बताया?

पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग ने हाल ही में दावा किया था कि पिछले साल की पहली तिमाही की जीडीपी (वर्तमान कीमतों पर) को 86 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 80 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था और यदि ऐसा नहीं किया गया होता, तो इस साल की पहली तिमाही की विकास दर महज 2.6 प्रतिशत ही दिखती। इस दावे पर कड़ा ऐतराज जताते हुए नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि वे इस तरह के दावों को देखकर स्तब्ध हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग इस क्षेत्र को करीब से ट्रैक करते हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि बेस (आधार वर्ष के आंकड़ों) में यह संशोधन इस साल मार्च में ही स्पष्ट रूप से सामने आ गया था। 

मिश्रा के अनुसार, फरवरी 2026 में पेश की गई नई डेटा सीरीज ने आंकड़ों को पूरी तरह साफ किया है और इसकी गणना की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया है, जिससे देश के वास्तविक उत्पादन आंकड़ों की विश्वसनीयता बहुत बढ़ गई है। मिश्रा ने जोर देकर कहा कि गलत सूचनाएं हमेशा सही जानकारियों की तुलना में अधिक तेजी से फैलती हैं, और यही कारण है कि इस तरह के भ्रामक दावों का बार-बार खंडन करना और सच सामने लाना बेहद जरूरी हो जाता है।

जमीनी स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के क्या सबूत हैं?

एक्सिस बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री रहे नीलकंठ मिश्रा ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि देश की जमीनी आर्थिक गतिविधियों से जुड़े जिन संकेतकों में हेरफेर करना नामुमकिन है, वे खुद भारत की मजबूत विकास यात्रा की गवाही दे रहे हैं। उन्होंने देश की प्रगति को प्रमाणित करने वाले निम्नलिखित आंकड़े पेश किए:


  • वाहनों की बंपर बिक्री: अगस्त महीने में व्यक्तिगत वाहनों (कारों और एसयूवी) के डिस्पैच में सालाना आधार पर 35 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है, जबकि इसी दौरान निर्यात में केवल 9 प्रतिशत की ही बढ़त रही।

  • दोपहिया और कमर्शियल गाड़ियां: दोपहिया वाहनों की बिक्री में 20 प्रतिशत से अधिक की और कमर्शियल वाहनों के डिस्पैच में 40 प्रतिशत से अधिक की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है।

  • टैक्स और क्रेडिट ग्रोथ में उछाल: देश में टैक्स कलेक्शन (कर संग्रह) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही, बैंकों के ऋण वितरण ने भी लगातार उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। मिश्रा ने स्पष्ट किया कि पिछले साल कर्ज की सुस्त रफ्तार मांग की कमी नहीं, बल्कि आपूर्ति की समस्या थी जिसे अब दुरुस्त कर लिया गया है।

  • इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश: निर्माण क्षेत्र के सभी संकेतक बेहद मजबूत हैं। मिश्रा का मानना है कि अब उन लोगों की संख्या बेहद कम हो जानी चाहिए जो लगातार निजी क्षेत्र के निवेश के कमजोर होने का रोना रोते हैं, क्योंकि देश में निवेश के स्पष्ट और पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं।

आने वाले समय में भारत की आर्थिक वृद्धि दर की क्या दिशा होगी?

भविष्य के आर्थिक परिदृश्य पर बात करते हुए वर्ल्ड बैंक के ईडी ने एक बेहद सकारात्मक और उम्मीद से भरा नजरिया पेश किया है। उनके अनुसार, देश में बजटीय बाधाएं अब खत्म हो रही हैं और मौद्रिक नीतियां भी अब अनुकूल बन रही हैं। ऐसे में जीडीपी विकास दर उम्मीद से अधिक बेहतर प्रदर्शन कर रही है और आने वाले समय में देश की विकास दर का अनुमानित औसत7 प्रतिशत से ऊपर पहुंच जाएगा। उन्होंने अनुमान जताया कि यदि देश में राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां तटस्थ भी बनी रहती हैं, तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था7.5 प्रतिशत की विकास दर आसानी से हासिल कर सकती है।

क्या अर्थव्यवस्था के सामने अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं?

यद्यपि देश का समग्र आर्थिक विकास बहुत मजबूत है, लेकिन नीलकंठ मिश्रा ने कुछ अनसुलझे मोर्चों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की अर्थव्यवस्था में अभी भी कुछ शिथिलता बची हुई है, जिसका सबसे बड़ा संकेत वास्तविक मजदूरी की धीमी वृद्धि दर है। मिश्रा के अनुसार, इस शिथिलता को पूरी तरह से दूर करने और श्रम बाजार को मजबूत करने के लिए देश को लगातार कई तिमाहियों तक औसत से अधिक की आर्थिक विकास दर बनाए रखनी होगी, ताकि बाजार पूरी तरह से चुस्त हो सके और भविष्य में महंगाई के दबावों को नियंत्रित रखा जा सके।

वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक नीलकंठ मिश्रा का यह बयान भारतीय अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत को बयां करता है। उन्होंने न केवल जीडीपी के आंकड़ों पर उठाए जा रहे सवालों को तकनीकी रूप से गलत और कम समझ पर आधारित साबित किया, बल्कि वास्तविक वाहन बिक्री, टैक्स कलेक्शन और क्रेडिट ग्रोथ जैसे ठोस आंकड़ों से देश की साख को वैश्विक पटल पर प्रमाणित भी किया है। जब देश के जमीनी आर्थिक संकेतक इतने मजबूत हों, तो सांख्यिकी गणना पर राजनीतिक विवाद खड़ा करना केवल भ्रामक सूचनाओं को बढ़ावा देना है।



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