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31 मिनट पहले
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केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में किसी बच्चे के नाम के साथ ‘गोद लिया हुआ बेटा या ‘गोद ली हुई बेटी नहीं लिखा जाए। कोर्ट ने कहा कि जब समाज बच्चे को गोद लेने वाले माता-पिता के बेटे या बेटी के रूप में स्वीकार करता है, तो सरकारी दस्तावेजों में उसे अलग से ‘गोद लिया हुआ’ बताने की जरूरत नहीं है।
जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि गोद लिए हुए बच्चे को सरकारी रिकॉर्ड में उसके माता-पिता के बेटे या बेटी के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, उसके साथ कोई अलग पहचान जोड़ने की जरूरत नहीं है।
महिला ने गोद ली हुई बेटी लिखने पर आपत्ति जताई
कोर्ट एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। महिला ने अपने पिता की मौत के बाद जारी कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में उसे ‘गोद ली हुई बेटी’ लिखे जाने को चुनौती दी थी। उसने गोद लेने की प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठाया, बल्कि कहा कि पिता के साथ उसके रिश्ते को पहचानने वाले सरकारी दस्तावेज में उसे सिर्फ बेटी लिखा जाना चाहिए।
जून 1990 में गोद लिया था
कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पहचान ‘अनमोल’ नाम से रखी है। महिला को 30 जून 1990 को गोद लिया गया था, जब वह एक महीने से भी कम उम्र की थी। उसके गोद लेने वाले माता-पिता की शादी को 16 साल से अधिक हो चुके थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। गोद लेने के बाद महिला को उनकी बेटी के रूप में पाला गया और सभी सरकारी दस्तावेजों में भी उसे बेटी ही दर्ज किया गया था।
महिला की मां की मौत जनवरी 2023 में हुई थी। इसके बाद जारी कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में उसे मां की बेटी लिखा गया था। लेकिन अक्टूबर 2024 में पिता की मौत के बाद जारी प्रमाणपत्र में उसे ‘गोद ली हुई बेटी’ लिखा गया। महिला ने इसी अंतर को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
गोद लेने के कानून में क्या है प्रावधान?
हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 के अनुसार, गोद लिया हुआ बच्चा गोद लेने वाले माता-पिता की संतान माना जाता है। गोद लेने की तारीख से बच्चे के जन्म वाले परिवार के रिश्ते खत्म होकर गोद लेने वाले परिवार के रिश्ते स्थापित हो जाते हैं। हालांकि, इस प्रावधान में संपत्ति और विवाह से जुड़े कुछ अपवाद भी हैं।
इस कानून के तहत गोद लेने के बाद बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने वाले माता-पिता की संतान का दर्जा मिलता है। इसी कानूनी आधार पर कोर्ट ने कहा कि सरकारी दस्तावेजों में बच्चे को अलग से ‘गोद लिया हुआ’ बताने की जरूरत नहीं है।
कानूनी वारिस प्रमाणपत्र क्या होता है?
कानूनी वारिस प्रमाणपत्र (लीगल हियरशिप सर्टिफिकेट) एक सरकारी दस्तावेज होता है, जिसमें किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके कानूनी वारिसों की पहचान दर्ज की जाती है। इसका इस्तेमाल परिवार के सदस्य मृतक से जुड़े कई सरकारी और प्रशासनिक कामों में करते हैं।
जैसे पेंशन के दावे, कुछ संपत्ति संबंधी प्रक्रियाएं और अन्य विभागीय काम। हालांकि, यह प्रमाणपत्र अपने आप संपत्ति के मालिकाना हक का अंतिम फैसला नहीं करता और न ही हर मामले में उत्तराधिकार का अकेला प्रमाण होता है।
