50 मिनट पहले
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कैंसर की 137 दवाएं आज (9 नवंबर) से सस्ती हो गई हैं। दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की नई कीमतें जारी की हैं।
इनमें 679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50% से ज्यादा घटाए गए हैं। सबसे ज्यादा 96.45% की कमी की गई है। कीमतें घटने से मरीजों को हर साल करीब 3,540.38 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है।
दरअसल, 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर की दवाओं की रिटेलर कीमत (PTR) और मैक्सिमम रिटेल प्राइज यानी MRP के बीच के मार्जिन पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था- ₹2700 की दवा मरीज को ₹27000 में मिलना दिनदहाड़े डकैती और नरसंहार जैसा है।
अथॉरिटी ने मुनाफा 30% तय किया
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद 17 अक्टूबर को नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 गैर-अनुसूचित (नॉन शिड्यूल्ड) कैंसर दवाओं पर कंपनियों का मुनाफा 30% तय कर दिया था। इसी फैसले के बाद दवाओं की कीमतें कम हुई हैं।
विशेषज्ञ समिति ने की थी सिफारिश
कीमतें कम करने की सिफारिश डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) के तहत बनी विशेषज्ञ समिति ने की थी। समिति में देशभर के प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल विशेषज्ञ, अस्पतालों के विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल थे।
समिति ने मार्जिन को तर्कसंगत बनाने के लिए 137 दवाओं की सिफारिश की है। इस सूची को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।
शिकायत के लिए एप
खरीदार दवा के पैकेट पर छपी बदली हुई कीमत देख सकते हैं और ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल ऐप या NPPA की वेबसाइटके जरिए दवाओं की नई कीमत की पुष्टि कर सकते हैं।
कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी, तय की गई कीमत से अधिक दाम नहीं वसूल सकती। यदि कोई अधिक कीमत वसूलता है या कीमतों से जुड़ी कोई अन्य शिकायत है, तो उपभोक्ता ‘फार्मा जन समाधान’ पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या NPPA की हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 पर संपर्क कर सकते हैं।”
कैसे तय होती है दवा की कीमत
- ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) जरूरी दवाओं की कीमत कंट्रोल करता है। 2013 के DPCO तहत नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (NLEM) में शामिल दवाओं की अधिकतम कीमत सरकार तय करती है।
- बाजार में बिक रही दवाओं की कीमत के आधार पर जरूरी दवाओं की अधिकतम सीमा तय की जाती है। इससे ज्यादा कीमत पर दवा बेचना गैरकानूनी है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं की सुरक्षा, असर और कीमत को देखते हुए जरूरी दवाओं की लिस्ट बनाता है। इसमें देश में आम बीमारियों और लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों का ध्यान रखा जाता है।
- इस लिस्ट की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जरूरत के अनुसार नई दवाएं जोड़ी जाती हैं। जो दवाएं इस सूची में नहीं होतीं, उनकी कीमतों पर सरकार का सीधा नियंत्रण कम होता है।
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दवाओं की कीमत तय करने वाली नेशनल फॉर्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 नॉन-शेड्यूल्ड कैंसर दवाओं पर मुनाफा 30 फीसदी तय कर दिया है। यह फैसला 9 नवंबर से लागू होगा। पढ़ें पूरी खबर…
