जमाखोरी पर लगाम: सरकार ने चावल-धान के स्टॉक की जानकारी देने के लिए शुरू किया पोर्टल, जानिए सबकुछ

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन इकाइयों को छह श्रेणियों में स्टॉक घोषित करना होगा। इनमें बासमती चावल, गैर-बासमती प्रीमियम चावल, गैर-बासमती चावल, परबोइल्ड चावल, टूटा चावल और धान शामिल हैं। नोडल खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस पोर्टल के संचालन की जानकारी दी। हर इकाई को फूड स्टॉक पोर्टल (foodstock.dfpd.gov.in) पर हर शुक्रवार को विवरण अपडेट करना अनिवार्य है। 

पोर्टल पर पंजीकृत न होने या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धाराओं 6 और 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने उपलब्धता सुधारने के लिए NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार को ‘भारत चावल’ के रूप में बेचने के लिए अतिरिक्त चावल स्टॉक आवंटित किया है। उन्हें विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में सभी संभावित वितरण चैनलों का पता लगाने को कहा गया है। केंद्र ने खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत ई-नीलामी से चावल बिक्री का लक्ष्य 2026-27 के लिए 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 11 लाख टन की तुलना में अक्तूबर 31 तक करीब 25 लाख टन निजी पार्टियों को बेचा गया था।

महंगाई क्यों बढ़ रही है?

व्यापार और उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, कम और असमान वर्षा ने चावल की महंगाई में योगदान दिया है। यह विशेष रूप से गैर-बासमती प्रीमियम किस्मों में देखी गई है। कई बाजारों में धान की कीमतें भी बढ़ी हैं। सितंबर में खुदरा चावल महंगाई दर साल-दर-साल 8.25 फीसदी तक पहुंच गई। यह अगस्त में 5.89 फीसदी थी। औसत खुदरा मूल्य करीब 48.23 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो एक साल पहले से 12 फीसदी अधिक है।

क्या यह राष्ट्रव्यापी संकट है?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति राष्ट्रव्यापी संकट नहीं है। सरकार के पास चावल का स्टॉक आरामदायक स्तर पर है। हालांकि, दबाव उन क्षेत्रों और किस्मों में सबसे अधिक है जहां आपूर्ति सीमित है। खरीफ धान का रकबा 2026-27 में करीब 4 फीसदी घटकर 42.68 दस लाख हेक्टेयर हो गया। इसका कारण कम वर्षा को बताया गया है।

उत्पादन अनुमान क्या कहते हैं?

व्यापार अनुमानों के अनुसार, 2026-27 में चावल का उत्पादन लगभग 147 दस लाख टन रहने की उम्मीद है। यह 2025-26 के रिकॉर्ड 154 दस लाख टन से कम है। उत्पादन में यह कमी भी बाजार में आपूर्ति पर असर डाल सकती है। सरकार के कदम इस कमी के संभावित प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं।