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भारत में मिसाइल टेस्टिंग करेगा जापान: 1000 किमी रेंज वाली मिसाइल के टेस्ट के लिए जापान के पास जगह नहीं


टोक्यो29 मिनट पहले

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भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग में बड़ा कदम उठाया गया है। जापान की सेना अगले साल से अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों की टेस्टिंग भारत की फायरिंग रेंज में कर सकेगी। गुरुवार को दोनों देशों के बीच टोक्यो में हुई मंत्रिस्तरीय वार्ता में इस पर सहमति बनी है।

जापान खास तौर पर अपनी करीब 1000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली टाइप-25 एंटी-शिप मिसाइल और छोटे अटैक ड्रोन को टेस्ट करना चाहता है, लेकिन जापान के पास टेस्टिंग के लिए उतनी रेंज वाली खाली जगह नहीं है।

जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोईजुमी ने कहा- हम इस बात पर सहमत हुए कि अगले साल जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स पहली बार भारत के फायरिंग रेंज का इस्तेमाल करेगी। यह रणनीतिक रूप से भी एक बड़ा कदम है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के साथ।

विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी के साथ।

जापान के पास समुद्र में भी पर्याप्त खाली जगह नहीं

जापान के सामने मिसाइलों के लाइव-फायर टेस्टिंग की रेंज वाली जगह हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। क्योंकि, जापान कई द्वीपों से मिलकर बना देश है। वहां पर आबादी का घनत्व काफी अधिक है और समुद्र के आसपास मौजूद स्पेस व्यापारिक गतिविधियों के चलते व्यस्त रहता है।

जबकि, लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए बड़े और सुरक्षित फायरिंग क्षेत्र की जरूरत होती है। मिसाइल दागने के बाद उसके पूरे रास्ते और संभावित प्रभाव वाले इलाके पर निगरानी रखनी पड़ती है। ऐसे परीक्षणों के लिए समुद्र में भी पर्याप्त खाली जगह ढूंढनी पड़ती है, जिससे किसी जहाज या नागरिक गतिविधि को खतरा न पहुंचे।

भारत के पास इस लिहाज से बेहतर परिस्थितियां हैं। हमारे यहां पर विशाल सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र और समुद्र में बड़े ऑपरेशनल स्पेस उपलब्ध हैं। ऐसे में जापान को भारतीय फायरिंग रेंज के इस्तेमाल की सुविधा मिलने से उसे वास्तविक परिस्थितियों में अपनी मिसाइलों की क्षमता जांचने का अवसर मिलेगा।

रक्षा तकनीक में साझेदारी से भारत को मिलेगा यूनिकार्न सिस्टम

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भारत और जापान के बीच सहयोग सिर्फ मिसाइल प्रशिक्षण में ही नहीं होने जा रहा है। इसके अलावा दोनों देश रक्षा तकनीक और सैन्य उत्पादन के क्षेत्र में भी साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही दोनों देश यूनिकॉर्न (UNICORN) स्टील्थ नेवल मास्ट सिस्टम के प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना चाहते हैं। ‘डिजाइन विथ जापान, मेक इन इंडिया’ के तहत फरवरी 2027 तक भारत की ओर से जरूरी अनुमति जल्द मिलने की उम्मीद है।

दरअसल यूनिकॉर्न एक ऐसा खास एंटीना सिस्टम है, जिसमें युद्धपोत पर अलग-अलग जगह लगे कई एंटीना और संचार उपकरणों को एक ही ऊंचे ढांचे (मास्ट) में लगाया जाता है। इसे जापान ने विकसित किया है और भारत भी इसे अपनी नौसेना के युद्धपोतों में लगाने के लिए जापान के साथ मिलकर डेवलप करने जा रहा है।

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भारत को क्या फायदा होगा?

  • भारतीय युद्धपोतों दुश्मनों के रडार में आने से बचेंगे।
  • दुश्मन के लिए जहाजों को पहचानना और ट्रैक करना मुश्किल होगा।
  • संचार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता बेहतर होगी।
  • युद्धपोतों में अलग-अलग एंटीना लगाने की जरूरत कम होगी।

नौसेना और वायुसेना के बीच भी बढ़ेगा तालमेल

दोनों देशों ने समुद्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी साथ काम करने का फैसला किया है। भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना अब समुद्र और आसमान में निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्र में फंसे लोगों को बचाने और आपदा के समय राहत पहुंचाने जैसे कामों में सहयोग करेंगी। दोनों देश समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की तकनीक भी बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा, दोनों देश मिलकर नौसैनिक जहाज बनाने की संभावनाएं भी तलाशेंगे।

हवाई क्षेत्र में भी भारत और जापान का सैन्य सहयोग बढ़ रहा है। ‘वीर गार्जियन-26’ सैन्य अभ्यास के दौरान जापान के लड़ाकू विमानों ने पहली बार भारत का दौरा किया। अब दोनों देश अपने सैन्य अभ्यास को और आधुनिक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें ड्रोन और बिना पायलट वाले दूसरे सैन्य उपकरणों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही, जरूरत पड़ने पर कम समय के नोटिस पर भी दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास कर सकेंगे।

आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी

भारत और जापान की ओर से जारी संयुक्त बयान में आतंकवाद के मुद्दे पर भी साझा चिंता जाहिर की गई है। बयान में दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की कड़े शब्दों में निंदा की।

संयुक्त बयान में अलकायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकी संगठनों का उल्लेख किया गया है। दोनों देशों ने आतंकियों को मिलने वाली सुरक्षित पनाहगाह, आर्थिक मदद और सीमा पार आवाजाही रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया।

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