त्योहारी सीजन बीतने के बाद भी दालों के दाम कम नहीं हो रहे हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर लगातार बोझ पड़ रहा है। भारी आयात के बावजूद दालों की बढ़ती खुदरा कीमतों पर लगाम कसने के लिए सरकार एक्शन मोड में आ गई है। उपभोक्ता मामले विभाग ने शुक्रवार को दाल मिलर्स, आयातकों, ट्रेडर्स, डीलर्स, स्टॉकिस्ट और बड़ी रिटेल चेन संचालकों की बैठक बुलाई है।
विभाग ने इससे पहले भी सभी राज्यों के साथ बैठक कर बाजार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की थी। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद सरकार आम जनता को राहत देने के लिए कोई सख्त और बड़ा फैसला कर सकती है।
उपभोक्ता मामलों के आंकड़ों के मुताबिक, अरहर दाल का औसत खुदरा भाव 135.22 रुपये प्रति किलो के आसपास चल रहा है, जो एक साल पहले से करीब 20 फीसदी अधिक है। वहीं, चना दाल का औसत खुदरा भाव 10 फीसदी बढ़कर 95.23 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है।
38 लाख टन बफर स्टॉक, फिर भी दाम चढ़े
सरकार की बड़ी चिंता यह है कि बंपर उपलब्धता के बावजूद खुदरा बाजार में दालें सस्ती नहीं हो रही हैं। सरकार के पास इस समय करीब 38 लाख टन दालों का बफर स्टॉक है, जो 35.0 लाख टन के तय मानक से काफी अधिक है। स्टॉक में चना दाल 16.1 लाख टन, तूर 9.7 लाख टन, मूंग 6.4 लाख टन, मसूर 5.3 लाख टन, उड़द 0.44 लाख टन है।
आयात 67 फीसदी बढ़ा
बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2026-27 के अप्रैल-अगस्त में दालों का आयात 67% बढ़कर 20.6 लाख टन पहुंच गया। जानकारों का शुरू में अनुमान था कि दिवाली के दौरान नमकीन और मिठाइयों की खपत बढ़ने से दालों की मांग बढ़ी है।
स्टॉक की घोषणा अनिवार्य करने की तैयारी
बढ़ती कीमतों व जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र कारोबारियों पर शिकंजा कसने जा रही है। सरकार दाल कारोबारियों, आयातकों, मिलर्स और थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक की घोषणा को अनिवार्य करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है, तो हर कारोबारी को स्टॉक का पूरा ब्योरा देना होगा। इससे दालों की जमाखोरी और कृत्रिम किल्लत पैदा करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी।
