यूपीआई: सरकार ने एमडीआर के लिए बाहरी दबाव और जीएसटी लगने के दावों को अफवाह बताया, जानिए बयान में क्या कहा गया

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रूपे डेबिट कार्ड के माध्यम से होने वाले सभी लेनदेन राशि की परवाह किए बिना पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे। इससे नकद लेनदेन बढ़ने की संभावना नहीं है। वित्त मंत्रालय एक निगरानी तंत्र भी स्थापित कर रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूपीआई एमडीआर का बोझ ग्राहकों पर न पड़े। मंत्रालय ने भुगतान एग्रीगेटर और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा शुरू की है। यह उन्हें एमडीआर के बारे में जागरूक करने और उपभोक्ताओं पर बोझ न डालने के लिए है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस शुल्क से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि या मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। एमडीआर पर लागू होने वाला वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) इनपुट टैक्स क्रेडिट से काफी हद तक समायोजित हो जाएगा। इसलिए, कुल लागत पर इसका प्रभाव सीमित रहने का अनुमान है। यदि जीएसटी से संबंधित कोई मुद्दा अनसुलझा रहता है, तो उसे जीएसटी परिषद की बैठक में उठाया जा सकता है।

एमडीआर क्यों लगाया गया और यह कैसे काम करेगा?

एमडीआर का उद्देश्य डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक स्थायी राजस्व ढांचा बनाना है। यह शुल्क व्यापारियों द्वारा भुगतान सेवा प्रदाताओं को डिजिटल लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए दिया जाता है। 15 अक्तूबर से, 2,000 रुपये से अधिक के व्यक्ति-से-व्यापारी यूपीआई भुगतान पर 0.4 फीसदी एमडीआर लगेगा। यह शुल्क व्यापारियों द्वारा वहन किया जाएगा, उपभोक्ताओं द्वारा नहीं। 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन के लिए यह शुल्क 300 रुपये पर सीमित रहेगा। व्यक्तियों के बीच भुगतान और अधिकांश दैनिक व्यापारी भुगतान मुफ्त रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने 15 सितंबर को एमडीआर पर एक सर्कुलर जारी किया था।

किन सेवाओं पर कितना शुल्क लगेगा?

रेलवे, दूरसंचार, ईंधन और बीमा जैसी आवश्यक सेवाओं पर 2,000 रुपये से अधिक के प्रत्येक लेनदेन पर 5 रुपये का एक समान शुल्क लगेगा। पूंजी बाजार लेनदेन, जैसे म्यूचुअल फंड और शेयर ब्रोकिंग, पर 0.02 फीसदी की कम दर लागू होगी। यह दर भी 300 रुपये पर सीमित रहेगी। UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1 लाख रुपये तक एकत्र करने वाले छोटे व्यापारी किसी भी नए शुल्क से पूरी तरह मुक्त रहेंगे। अधिकारियों के अनुसार, यह छूट लगभग 96 फीसदी व्यापारी लेनदेन को सुरक्षा प्रदान करती है। एमडीआर के 0.4 फीसदी होने का तर्क यह है कि अधिकांश देशों में इसी तरह का शुल्क है। अध्ययनों से भी यह एक स्थायी स्तर के रूप में इंगित हुआ है।

क्या अमेरिकी दबाव में लिया गया यह फैसला?

वित्त मंत्रालय ने अमेरिकी दबाव के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कुछ विपक्षी दलों, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, ने आरोप लगाया था कि सरकार अमेरिकी दबाव में आ गई है। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने स्पष्ट किया कि एनपीसीआई के नवीनतम दिशानिर्देश रूपे को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों पर कोई लाभ नहीं देते। डीएफएस ने बताया कि एनपीसीआई का 15 सितंबर, 2026 का सर्कुलर रूपे क्रेडिट कार्ड के अलावा किसी अन्य क्रेडिट कार्ड द्वारा यूपीआई पर क्रेडिट लेनदेन की अनुमति नहीं देता है। यह भारत में रूपे क्रेडिट कार्ड को उपयोगकर्ताओं के बीच पसंदीदा विकल्प बनाने की स्पष्ट नीति है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की 2026 की रिपोर्ट में अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा प्रदाताओं की यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र में भाग लेने में असमर्थता पर चिंता व्यक्त की गई थी। मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह से ‘झूठा और भ्रामक’ बताया है।