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नई दिल्ली26 मिनट पहले
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2024 में NEET पेपर को लेकर 356 मामले दर्ज हुए। (फाइल फोटो)
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि 2017 में NTA के गठन से 2025 तक उसका कोई पेपर लीक नहीं हुआ। शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति के सामने उच्च शिक्षा विभाग ने कहा कि परीक्षाओं में धांधली और रुकावट जरूर हुए, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ।
समिति के कुछ सदस्यों ने इस दावे पर असहमति जताई। राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि NTA की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी से जुड़े 474 मामले अदालतों में चल रहे हैं।
इनमें कुछ मामलों में NTA खुद याचिकाकर्ता है। अकेले 2024 में NEET परीक्षा को लेकर 356 मामले दर्ज हुए। वहीं, NTA से जुड़े 69 मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं।
NEET पेपर लीक में अगली सुनवाई गुरुवार को
CBI ने बुधवार को NEET पेपर लीक केस में एक आरोपी के खिलाफ दिल्ली की अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया। विशेष जज अजय गुप्ता ने 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के वकील को सप्लीमेंट्री चार्जशीट की कॉपी देने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।
- एजेंसी का आरोप है कि नांदेड़ निवासी सूर्यवंशी, सह-आरोपी शुभम खैरनार का सहयोगी है। उसने खैरनार के साथ मिलकर नीट का पेपर कई अभ्यर्थियों तक पहुंचाया और पैसे वसूले।
- सूर्यवंशी ने अभ्यर्थियों को नांदेड़ में बुलाकर पेपर दिया। भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उनकी मूल शैक्षणिक मार्कशीट और पहचान-पत्र अपने पास रख लिए थे।
NEET पेपर लीक में 13 गिरफ्तार, 21 जून को री-टेस्ट हुआ
NEET-UG परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 सेंटर्स में हुई थी। इसमें करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। NTA के अनुसार 7 मई की शाम परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। इसके बाद मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया।
12 मई को परीक्षा रद्द की गई और री-एग्जाम का फैसला लिया गया। 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा हुई थी। इस मामले की जांच CBI कर रही है। अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
समिति की सिफारिश- NTA विभागों के साथ रिपोर्ट बनाए
संसदीय समिति ने हैरानी जताई कि पेपर लीक, FIR और CBI व अन्य एजेंसियों में जारी जांच का ब्योरा सार्वजनिक नहीं है। समिति ने सिफारिश की कि उच्च शिक्षा विभाग, सरकार की अन्य एजेंसियों और विभागों के साथ मिलकर NTA रिपोर्ट तैयार करे।
यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। इसमें पेपर लीक के मामलों से जुड़ी सभी जानकारी और जांच का पूरा स्टेटस होना चाहिए।
पेपर लीक पर 2024 में बनाना पड़ा था कानून
उच्च शिक्षा विभाग का दावा 2024 के नीट यूजी पेपर लीक के एकदम उलट है। तब जनाक्रोश के बाद संसद ने पेपर लीक पर कानून बनाया था। रिपोर्ट में 2024 की अनियमितता ‘पेपर लीक केस’ के तौर पर दर्ज है।
- समिति ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 पारित होने के बाद से विभिन्न परीक्षाओं में दर्ज की गई एफआईआर का ब्योरा भी दिया है।
- सीएसआईआर यूजीसी नेट को लेकर 2025 में एक, जेईई मेन को लेकर 2026 में 3 और नीट यूजी को लेकर 2024 में 14 और 2025 में 1 एफआईआर हुई।
2024 में बनी थी राधाकृष्णन कमेटी, 101 सिफारिशें दी थीं
केंद्र सरकार ने 22 जून 2024 को पूर्व इसरो चीफ के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। कमेटी ने NTA के एग्जाम में जरूरी सुधार, पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों पर 101 सिफारिशें की थीं।
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