- Hindi News
- National
- Indian Passport Not Citizenship Proof: Govt Statement | Ministry Of External Affairs
नई दिल्ली8 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
विदेश मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। सरकार ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर प्रेस ब्रीफिंग में ये बात बताई।
मंत्रालय ने स्पष्टीकरण में कहा कि पासपोर्ट केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए जारी किया जाता है। हालांकि यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, लेकिन अपने आप में यह नागरिकता स्थापित करने वाला दस्तावेज नहीं माना जाएगा।
इससे पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं।
पासपोर्ट राष्ट्रीयता की पहचान देता, नागरिकता का नहीं
राष्ट्रीयता बताती है कि आप किस देश से संबंध रखते हैं। जबकि नागरिकता बताती है कि उस देश में आपको कौन-कौन से कानूनी अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीयता आपकी पहचान होती है। नागरिकता आपके अधिकार और जिम्मेदारियां तय करती है।
10 साल में 7 गुना बढ़े केंद्र, 1.47 करोड़ ई-पासपोर्ट जारी
मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दशक में पासपोर्ट सेवा केंद्र और संबंधित सुविधाओं की संख्या 77 से बढ़कर 545 हो गई है। 2025 में शुरू हुए चिप आधारित ई-पासपोर्ट की अब तक 1.47 करोड़ प्रतियां जारी की जा चुकी हैं।
आवेदन निपटाने का औसत समय घटकर 5-6 दिन रह गया है। 2019 के 16 देशों के मुकाबले अब 27 देश भारतीयों को वीजा-फ्री प्रवेश देते हैं।
क्या पासपोर्ट रद्द होने पर नागरिकता खत्म हो जाती है?
नहीं। पासपोर्ट रद्द होने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति की भारतीय नागरिकता खत्म हो गई। पासपोर्ट कई कारणों से रद्द या निलंबित हो सकता है:
- गलत जानकारी देकर बनवाना
- कानूनी मामलों में कार्रवाई
- सुरक्षा कारण
- पासपोर्ट अधिनियम के तहत उल्लंघन
लेकिन भारतीय नागरिकता खत्म करने की प्रक्रिया अलग है और यह Citizenship Act, 1955 के तहत होती है।
——————————-
ये खबर भी पढ़ें….
आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए हो: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्यों से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल नागरिकता, मूल निवास और पते के सबूत के तौर पर गलत तरीके से किया जा रहा है। याचिका में मांग की गई है कि इसके इस्तेमाल को सिर्फ पहचान की पुष्टि (आइडेंटिटी वेरिफिकेशन) तक ही सीमित रखने के निर्देश दिए जाएं। पूरी खबर पढ़ें…
