प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप पर एक बार फिर बड़ा कानूनी शिकंजा कसा है। जांच एजेंसी ने समूह से जुड़ी कंपनियों के बैंक फ्रॉड मामलों में कार्रवाई करते हुए ₹510.17 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) कर लिया है। इस नई कार्रवाई के बाद रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की अब तक कुर्क और जब्त की गई कुल परिसंपत्तियों का आंकड़ा ₹23,100 करोड़ के पार पहुंच गया है।
ईडी की नई कार्रवाई क्या है और कितनी संपत्ति कुर्क हुई है?
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह ताजा कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल)/रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के मामलों में की गई है।
इन दो प्रमुख मामलों के तहत संपत्तियों को संलग्न किया गया है:
- रिलायंस होम फाइनेंस / कमर्शियल फाइनेंस केस: इस बैंक फ्रॉड मामले में ₹263.05 करोड़ मूल्य की संपत्तियों की कुर्की की गई है।
- रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) बैंक फ्रॉड केस: इस मामले में ₹247.12 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियों को कुर्क किया गया है।
आरकॉम और रिलायंस होम फाइनेंस मामलों में कौन-कौन सी संपत्तियां जब्त की गई हैं?
ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, दोनों मामलों में कुर्क की गई संपत्तियों में चार्टर्ड विमानों से लेकर औद्योगिक और अचल परिसंपत्तियां शामिल हैं।
जब्त की गई प्रमुख परिसंपत्तियों का ब्योरा:
आरकॉम केस में शामिल संपत्तियां: महाराष्ट्र में स्थित दो चार्टर्ड विमान, छह भूखंड और एक कार्यालय परिसर शामिल है।
आरएचएफएल / आरसीएफएल केस में शामिल संपत्तियां: तमिलनाडु में स्थित दो पवन चक्कियां, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी), निवेश और प्राप्य राशियां शामिल हैं।
अनिल अंबानी ग्रुप पर फंड में हेरफेर के क्या-क्या गंभीर आरोप लगे हैं?
जांच एजेंसी की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि अनिल अंबानी समूह की कंपनियां बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए सार्वजनिक धन की हेराफेरी में शामिल थीं। इसके अलावा, प्रमोटरों पर कॉरपोरेट संपत्तियों को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए सुरक्षित करने हेतु इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) कानून के दुरुपयोग और भारतीय सार्वजनिक फंड को विदेश स्थित टैक्स हैवन देशों में डायवर्ट करने के गंभीर आरोप हैं। ईडी के अनुसार, इस राशि का एक बड़ा हिस्सा प्रमोटरों और उनके परिवार के व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया।
जांच के दायरे में समूह की छह प्रमुख कंपनियां शामिल हैं:
- मेसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड
- मेसर्स रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड
- मेसर्स रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड
- मेसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
- मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड
- मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड
अब तक कितनी कानूनी कार्रवाई हुई है?
ईडी की यह जांच सीबीआई (CBI) दिल्ली, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) दिल्ली और ईओडब्ल्यू मुंबई द्वारा दर्ज कई एफआईआर (FIRs) के आधार पर शुरू की गई थी। इसके अलावा, एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत भी दो अलग मामलों की जांच की है।
मामले में अब तक हुई कानूनी प्रगति:
- कुल जब्त संपत्ति: धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और फेमा (FEMA) के तहत अब तक अनिल अंबानी ग्रुप की लगभग ₹23,100 करोड़ की संपत्ति कुर्क या जब्त की जा चुकी है।
- गिरफ्तारी व आरोप पत्र: ईडी ने इन मामलों में अब तक 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अदालत में पीएमएलए के तहत 6 प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (आरोप पत्र) और फेमा के तहत 1 शिकायत दर्ज की जा चुकी है।
- आगामी स्थिति: जांच एजेंसी के अनुसार मामले की विस्तृत जांच फिलहाल जारी है।
बैंकों से सार्वजनिक धन की हेराफेरी और ऑफशोर खातों में फंड डायवर्जन के इन गंभीर आरोपों ने अनिल अंबानी समूह की कानूनी और वित्तीय समस्याओं को और बढ़ा दिया है। ₹23,100 करोड़ की संपत्ति कुर्की और चल रही अदालती कार्रवाइयों के बीच अब सभी की नजरें ईडी की अगली कानूनी रिपोर्ट और अदालत के अगले रुख पर टिकी हैं।
