13 मिनट पहले
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जनगणना 2027 के लिए भारत ने अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल काम पूरा कर लिया है। दरअसल, देश की 24.25 लाख हाउसलिस्टिंग ब्लॉक (HLB) की मैपिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर से कर दी गई है।
जनगणना एक साथ पूरे भारत में नहीं होती। इसके लिए पूरे देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। एक ब्लॉक में करीब 800 लोग रहते हैं।
एक जनगणनाकर्मी एक ब्लॉक में गिनती करेगा, यही ब्लॉक ही आगे जाकर जनगणना ब्लॉक बनेंगे, जहां असली गिनती होगी।
मतलब पूरे भारत के हर मोहल्ले, हर गांव, हर झुग्गी का डिजिटल पता बन गया। आसान शब्दों में कहें तो हर ब्लॉक में 150-200 घर होंगे।
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों को भेजी चिट्ठी में ये जानकारी दी है।
देश में जनगणना का दूसरा फेज 25 जनवरी 2027 से शुरू होगा जो 28 फरवरी तक चलेगा।
सॉफ्टवेयर से हुई डिजिटल मैपिंग
इस काम के लिए जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS) एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। यह एक खास सॉफ्टवेयर है। इसे जनगणना की निगरानी लगभग रियल टाइम में करने के लिए तैयार किया गया है।
जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि हाउस-लिस्टिंग फेज में बड़े स्तर पर डिजिटल मैपिंग की गई और देशभर का व्यापक जियोस्पेशल फ्रेमवर्क तैयार हुआ है।
दो चरणों में होगी जनगणना
जनगणना दो चरणों में होगी। पहला चरण हाउस-लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस है। यह मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है।
दूसरे चरण में लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फीले और गैर-समकालिक इलाकों तथा मणिपुर को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में जल्द आबादी की गिनती शुरू होगी।
दूसरा चरण पॉपुलेशन एन्क्यूमरेशन का है। नारायण ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे पत्र में कहा कि पॉपुलेशन एन्क्यूमरेशन शुरू होने से पहले कुछ मैपिंग गतिविधियां जरूरी हैं।
उन्होंने कहा कि इससे एन्क्यूमरेशन ब्लॉक में आबादी वाले इलाकों की पूरी भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित होगी। किसी इलाके के छूटने या दो बार शामिल होने की आशंका नहीं रहेगी।
कुछ इलाकों में अलग समय पर होगी गिनती
गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में आबादी की गिनती 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक होगी। यह कार्यक्रम इन राज्यों में विधानसभा चुनावों के कारण तय किया गया है।
लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फीले गैर-समकालिक इलाकों में यह प्रक्रिया 1 से 30 सितंबर तक हो चुकी है।
देश के बाकी हिस्सों में आबादी की जनगणना 25 जनवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक होगी।
जनगणना के दौरान तीन स्टेप फॉलो करने होंगे
गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस एक्ट 1948 की धारा 3 के तहत आदेश जारी हुआ है। करीब 30 लाख गिनती करने वाले और सुपरवाइजर टैबलेट/मोबाइल ऐप से डेटा लेंगे।
जनगणना के दौरान तीन स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला आप चाहें तो खुद ऑनलाइन भर दें, फिर जनगणना आपके घर आएगा और आखिर में 5 दिन का रिवीजन राउंड होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति न छूटे।
देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी
जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डेटा डिजिटल माध्यम से दर्ज किया जाएगा और लोगों को खुद अपनी जानकारी देने यानी सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा। जनगणना की कानूनी प्रक्रिया सेंसस एक्ट, 1948 और सेंसस रूल्स, 1990 के तहत होगी।
केंद्र के मुताबिक, लोगों की दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। सेंसस एक्ट की धारा 15 के तहत इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, RTI के तहत नहीं दिया जा सकता और किसी कोर्ट में सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जनगणना पहले 2021 में होने वाली थी। इसे कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया था।
केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। जनगणना पूरे देश में केंद्र के समन्वय से होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इसके क्रियान्वयन में मदद करेंगी।
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देश में जनगणना का दूसरा फेज 25 जनवरी 2027 से शुरू होगा, जो 28 फरवरी तक चलेगा। इस बार 40 सवाल पूछे जाएंगे। जनगणना का घरों की गिनती का पहला फेज जून 2026 में पूरा हो चुका है। बड़ी बात ये कि 95 साल बाद यानी 1931 के बाद पहली बार देश में जाति की गिनती हो रही है।
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