केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित 57वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कारोबारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए कई बड़े और राहत भरे फैसलों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना, व्यापारिक बाधाओं को दूर करना और गैर-जरूरी आपराधिक कार्रवाइयों पर रोक लगाना रहा। काउंसिल ने कर अधिकारियों की मनमानी गिरफ्तारी शक्तियों पर अंकुश लगाने के साथ ही आपराधिक अभियोजन शुरू करने की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी है। यह कदम व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और कारोबारियों के कार्यशील पूंजी संकट को दूर करने में मील का पत्थर साबित होगा।
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने क्या बताया?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को जीएसटी परिषद की सिफारिशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानक तय करने की सिफारिश की है। अब 10,000 रुपये या उससे कम की मौद्रिक सीमा वाले कोई भी नए नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि इस सीमा से कम के सभी लंबित नोटिस भी वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि ऐसे नोटिस पहले जारी किए गए थे, तो उन्हें भी वापस लिया जाएगा। यह निर्णय करदाताओं पर छोटे मामलों का बोझ कम करने के लिए लिया गया है। इससे जीएसटी प्रणाली में और अधिक स्पष्टता आएगी। यह कदम प्रक्रियाओं को सरल बनाने में सहायक होगा।
