जीएसटी के नियम होंगे आसान?: रिफंड से पंजीकरण तक, कई बदलावों पर काउंसिल की बैठक में लग सकती है मुहर

सूत्रों के मुताबिक, इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लगी पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है। सामान्य कारोबारी खर्चों को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के दायरे में शामिल किए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। कारोबारियों को एक ही राज्य में जीएसटी पंजीकरण कराकर पूरे देश में कारोबार करने की अनुमति मिल सकती है।

ये भी पढ़ें: केपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला: ईडी की बड़ी कार्रवाई, निलंबित अध्यक्ष और सदस्य गिरफ्तार; क्या है मामला?

सरकार का कहना है कि 61% करदाताओं का पंजीकरण बिना अधिकारी के हस्तक्षेप के तीन कार्यदिवस में किया जा रहा है। रिटर्न की प्रक्रिया ऐसी होगी ताकि खरीदार के लेजर में संबंधित बदलाव स्वतः दर्ज हो जाएं। एक तय सीमा से कम मामलों में नोटिस ही जारी नहीं किया जाएगा। रिफंड का दायरा सेवाओं, संयंत्र व मशीनरी पर चुकाए गए कर तक बढ़ाया जाएगा।