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भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक लचीलापन: 71 अंकों के साथ दुनिया में पहले स्थान पर, चीन-अमेरिका कितने पीछे?


भारत 2026-30 की अवधि के लिए दुनिया की सबसे अधिक लचीली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इस मामले में भारत ने चीन, जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुधवार को ‘इन्फोइनडेटा’ की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, व्यापक आर्थिक लचीलेपन (मैक्रोइकोनॉमिक रेजिलिएंस) की रैंकिंग में भारत 100 में से 71 अंक हासिल कर पहले स्थान पर रहा।

कैसा रहा चीन-अमेरिका हाल?

ये आंकड़े एसोचैम और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के हवाले से साझा किए गए हैं। इस रैंकिंग में चीन 66 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, जापान और रूस 60-60 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जर्मनी को 59, इटली और ब्राजील को 53-53, ब्रिटेन को 52, फ्रांस को 40 और अमेरिका को 36 अंक मिले।

इन्फोइनडेटा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, ‘वैश्विक अनिश्चितताओं और अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर जताई जा रही आशंकाओं के बावजूद, भारत लगातार अपनी बढ़ती मजबूती का प्रदर्शन कर रहा है। इसकी मजबूत विकास गति और बाहरी झटकों को झेलने की क्षमता, 2026-30 की मैक्रोइकॉनॉमिक रेजिलिएंस (आर्थिक मजबूती) रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने से साफ झलकती है।’

भारत किन आर्थिक संकेतकों में रहा अव्वल?

आंकड़ों के मुताबिक, भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच वास्तविक जीडीपी वृद्धि, वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि और सकल बचत जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतकों में भी पहले स्थान पर रहा। वहीं, सकल पूंजी निर्माण और निर्यात वृद्धि के मामले में भारत को दूसरा स्थान मिला। इसके अलावा, कर्ज-जीडीपी अनुपात के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा।

आरबीआई ने क्या कहा?

इससे पहले अक्तूबर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा था कि घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद और नीतिगत हस्तक्षेपों पर टिकी हुई है। इन उपायों ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच आर्थिक जोखिमों को कम करने में मदद की है।

बैंक ने कहा था कि उद्योग जगत और सेवा क्षेत्र के उच्च आवृत्ति वाले संकेतक अर्थव्यवस्था की निरंतर मजबूती की ओर इशारा करते हैं। घरेलू मांग में स्थिरता और सेवा क्षेत्र की मजबूती विकास को समर्थन दे रही है। यह स्थिति तब भी बनी हुई है, जब भारत ऊर्जा का शुद्ध आयातक देश है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 60 आधार अंक बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है।



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