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यूएस ट्रेड डील: व्यापार समझौता जल्द, पर हस्ताक्षर अमेरिकी टैरिफ के ढांचे पर निर्भर; क्या बोले वाणिज्य सचिव?


भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जल्द ही पूरी होने की संभावना है। हालांकि, इस समझौते पर हस्ताक्षर तभी होंगे जब अमेरिका अपना नया टैरिफ ढांचा तय कर लेगा। यह जानकारी बुधवार को वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि समझौते का कानूनी मसौदा भी अंतिम चरण में है।

राजेश अग्रवाल ने फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि समझौते का खाका और रूपरेखा फरवरी में ही तय कर दी गई थी। समझौते का कानूनी मसौदा भी तैयार हो चुका है और यह अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि पहले के प्रतिबंधात्मक टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया है। अब अमेरिका एक नया टैरिफ ढांचा बना रहा है। जब तक यह नया ढांचा लागू नहीं हो जाता, तब तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाएंगे।

अग्रवाल ने जोर दिया कि बातचीत पूरी करना और सब कुछ तैयार रखना जल्द से जल्द हासिल करने का लक्ष्य है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका कई देशों के खिलाफ धारा 301 के तहत जांच कर रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत इन जांचों के नतीजों का इंतजार कर रहा है।

क्या अमेरिकी टैरिफ ढांचा समझौते में बाधा बन रहा है?

राजेश अग्रवाल के अनुसार, समझौते पर हस्ताक्षर करने में मुख्य चुनौती अमेरिकी टैरिफ ढांचा है। पहले के टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। अब अमेरिका एक नया टैरिफ ढांचा तैयार कर रहा है। जब तक यह नया टैरिफ ढांचा लागू नहीं हो जाता, तब तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सकते। यह ढांचा विभिन्न देशों को अलग-अलग तुलनात्मक लाभ प्रदान करता है। इसलिए, इसके बिना समझौते को अंतिम रूप देना संभव नहीं है।

धारा 301 जांचें समझौते को कैसे प्रभावित कर रही हैं?

अमेरिका इस समय कई देशों के खिलाफ धारा 301 के तहत जांच कर रहा है। भारत भी इन जांचों में शामिल है और उनके नतीजों का इंतजार कर रहा है। अग्रवाल ने कहा कि कोई भी देश ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहेगा, जिसमें कई जांचों को लेकर अनिश्चितता हो। एक बार ये जांचें पूरी हो जाएं और उनके परिणाम स्पष्ट हो जाएं, तभी वास्तविक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये जांचें अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत जबरन श्रम मुद्दों पर आधारित हैं।

भारत समझौते से क्या उम्मीद कर रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा था कि भारत का अमेरिका के साथ सबसे अच्छे व्यापार समझौतों में से एक होगा। उन्होंने बताया कि भारत ने इस समझौते में अमेरिका के साथ बहुत अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। भारत अमेरिकी बाजार में अपने सामान के लिए बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम टैरिफ चाहता है। अमेरिका ने 24 जुलाई से भारत सहित कई देशों पर 10 फीसदी अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया है। यह शुल्क मौजूदा एमएफएन दरों के अतिरिक्त है।



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