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4 मिनट पहले
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चुनाव आयोग ने आचार संहिता को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत आचार संहिता सिर्फ मौजूदा सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि रिटायर होकर फिर से सरकार के लिए काम कर रहे अफसरों और लोगों पर भी लागू होगी।
आयोग ने यह फैसला कुछ लोगों पर सरकारी पद के गलत इस्तेमाल की शिकायतों के बाद लिया। अब उन्हें राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी और चुनाव प्रचार या कैंपेनिंग से दूर रहना होगा।
चुनाव आयोग ने इस फैसले को लेकर गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 9 नवंबर को लेटर भेजा है।
आयोग ने चुनाव वाले क्षेत्रों में अधिकारियों के साथ बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने पर भी रोक लगाई है।
शिकायतों के बाद आयोग का फैसला
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले भी ऐसी शिकायतें मिली थीं। इनमें कहा गया था कि राज्य सरकारों से अलग-अलग भूमिकाओं में जुड़े रिटायर्ड अधिकारी चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों की बैठकें बुलाते हैं।
चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य सरकारों से जुड़े, नियुक्त या दोबारा नियुक्त किए गए लोगों पर भी सरकारी कर्मचारियों जैसी पाबंदियां लागू होंगी। ये पाबंदियां आचार संहिता लागू रहने तक प्रभावी रहेंगी।
चुनाव अधिकारियों को बुलाने पर रोक
आयोग ने निर्देश दिया कि ऐसे लोग किसी विधानसभा क्षेत्र या जिले के चुनाव से जुड़े अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकते। यह रोक उन क्षेत्रों में लागू होगी, जहां चुनाव घोषित हो चुके हैं।
वे इन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक भी नहीं कर सकते। आयोग ने कहा कि निर्देशों के उल्लंघन में किया गया कोई भी काम या लापरवाही गंभीरता से ली जाएगी। राज्यों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
राजनीतिक गतिविधियों से दूरी जरूरी
दोबारा नियुक्त किए गए लोग अपने नाम, सरकारी पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के पक्ष में नहीं कर सकते।
आयोग ने यह भी दोहराया कि आचार संहिता उन संस्थाओं, समितियों, निगमों और आयोगों पर लागू होती है, जिन्हें सरकार पूरी तरह या आंशिक रूप से फंड देती है।
मतलब सरकारी पैसों से चलने वाली कोई भी संस्था चुनाव के दौरान किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकती।
इस फैसले का असर क्या होगा…
- यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में जहां रिटायर्ड अफसरों को सलाहकार / OSD बनाकर रखा गया है, उन पर अब सीधे चुनाव आयोग की नजर रहेगी।
- चुनाव के दौरान कोई रिटायर्ड अफसर DM, SDM, या चुनाव अधिकारी को “अपने ऑफिस” बुलाकर मीटिंग नहीं कर पाएगा।
- अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया, तो EC उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और राज्य सरकार को भी जवाब देना होगा।
2022 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन दायरा छोटा था
इन्हीं 5 राज्यों के 2022 में चुनाव से पहले आयोग ने कहा था कि जिन अफसरों का कार्यकाल बढ़ाया गया है या जिन्हें फिर से नौकरी दी गई है, उन्हें चुनाव ड्यूटी नहीं दी जाएगी। सिर्फ CEO ऑफिस वालों को छोड़कर। इस बार EC ने इस आदेश का दायरा बड़ा करके MCC पर लागू कर दिया है।
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