वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक राहत भरी और साथ ही सतर्क करने वाली खबर सामने आई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 (FY27) में देश की वास्तविक जीडीपी (Real GDP) वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च (कैपेक्स), मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र (सर्विसेज) की तेज रफ्तार इस विकास दर को सहारा दे रही है। हालांकि, आम आदमी और उद्योग जगत के लिए महंगाई का दबाव अब भी सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, जिसके चलते आने वाले दिनों में कर्ज और महंगे हो सकते हैं।
अर्थव्यवस्था की 7% की रफ्तार को कहां से मिल रहा है दम?
ब्रिकवर्क रेटिंग्स (BWR) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत की विकास रफ्तार को घरेलू मजबूती और सेवा निर्यात का मजबूत संबल मिल रहा है।
- सरकारी पूंजीगत व्यय: वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही (H1) में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय **6.55 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भारी गति मिली है।
- सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में उछाल: अक्टूबर महीने में सर्विसेज पीएमआई (PMI) बढ़कर 55.8 और कंपोजिट पीएमआई 56.2 पर पहुंच गया। वहीं सितंबर में औद्योगिक उत्पादन (IIP) में 6.7 प्रतिशत और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 7.6 प्रतिशत की ठोस बढ़त दर्ज की गई।
- जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड: त्योहारी मांग और आयात से जुड़ी मजबूत प्राप्तियों के दम पर अक्टूबर में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 22.9 प्रतिशत उछलकर 2.31 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।
क्या दिसंबर में फिर बढ़ेंगी कर्ज की ईएमआई?
जीडीपी के मजबूत आंकड़ों के उलट, महंगाई के मोर्चे पर तस्वीर चिंताजनक बनी हुई है।
- महंगाई ने तोड़ी आरबीआई की सीमा: अक्टूबर में खुदरा महंगाई (CPI) सितंबर के 5.54 प्रतिशत से उछलकर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई, जिसने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 6 प्रतिशत के सुरक्षित ऊपरी दायरे को पार कर दिया है। खाद्य महंगाई दर 8.94 प्रतिशत और सितंबर में थोक महंगाई (WPI) 11.39 प्रतिशत पर दर्ज की गई।
- 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी संभव: लगातार बने हुए मूल्य दबाव के कारण सख्त मौद्रिक नीति जारी रहने के आसार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई दिसंबर 2026 की समीक्षा बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) की बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे नीतिगत रेपो दर बढ़कर 5.75 प्रतिशत हो जाएगी। इसके बाद दरों में लंबे समय तक ठहराव (पॉज) आने की संभावना है।
- आगे का रुख: रिपोर्ट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही (Q3) में खुदरा महंगाई 5.8 से 6.1 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंचेगी और चौथी तिमाही (Q4) में नरम होकर 5.0 प्रतिशत के करीब आएगी, जिससे पूरे वित्त वर्ष का औसत 5.2 प्रतिशत रह सकता है।
किन सेक्टर्स की चमकेगी किस्मत और किसे सहना होगा दबाव?
बढ़ती ब्याज दरों और इनपुट लागत की अस्थिरता के इस दौर में सभी सेक्टर्स पर एक जैसा असर नहीं होगा:
मजबूत स्थिति वाले क्षेत्र: ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स व इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आईटी सर्विसेज और निर्यात-उन्मुख (एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड) सेक्टर्स मजबूत बैलेंस शीट और लिक्विडिटी के कारण अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रहेंगे।
चुनौती का सामना करने वाले सेक्टर्स: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को बढ़ती ब्याज दरों की वजह से ऊंची फंडिंग लागत (हायर बॉरोइंग कॉस्ट) का सामना करना पड़ेगा।
उद्योगों और नीति-निर्माताओं के लिए आगे की क्या सीख है?
ब्रिकवर्क रेटिंग्स के रिसर्च हेड राजीव शरण के अनुसार, ऊर्जा और प्रमुख कच्चे माल के आयात पर भारत की निर्भरता को देखते हुए बाहरी वैश्विक वातावरण एक अहम कारक बना हुआ है। अनिश्चितता के इस दौर में वही कंपनियां बेहतर प्रदर्शन करेंगी जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, पर्याप्त नकदी है और जो लागत के उतार-चढ़ाव को संभालने में सक्षम हैं। वहीं समग्र अर्थव्यवस्था के लिए निवेश की गति को बनाए रखते हुए बाहरी झटकों से निपटने की क्षमता मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण होगा।