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रूसी तेल पर पश्चिमी पाबंदियां बेअसर: भारत ने अक्तूबर में बनाया रिकॉर्ड, जानिए कितने अरब अरब यूरो का ईंधन खरीदा


पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों और प्राइस कैप के बावजूद रूस से भारत की ईंधन खरीद ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के ताजा मासिक विश्लेषण के अनुसार, अक्तूबर 2026 में भारत ने रूस से कुल 6.4 अरब यूरो (यूरोपीय मुद्रा) के जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) का आयात किया। जनवरी 2022 से अब तक के आंकड़ों में यह किसी एक महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस भारी खरीद से मॉस्को को दिसंबर 2022 के बाद से अपने मासिक निर्यात राजस्व को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में मदद मिली।

रिकॉर्ड खरीद में कच्चे तेल की कितनी हिस्सेदारी रही?

सीआरईए की रिपोर्ट बताती है कि भारत की ओर से खरीदे गए कुल 6.4 अरब यूरो के ईंधन में सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का रहा।


  • कच्चा तेल (क्रूड ऑयल): कुल आयात का 91 फीसदी हिस्सा कच्चा तेल था, जिसका कुल मूल्य 5.8 अरब यूरो रहा।

  • कोयला और अन्य उत्पाद: शेष खरीद में 33.3 करोड़ यूरो का कोयला और 23.2 करोड़ यूरो के पेट्रोलियम उत्पाद शामिल रहे।

  • मासिक बढ़ोतरी: सितंबर 2026 की तुलना में अक्तूबर में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के आयात में महीने-दर-महीने (MoM) 10 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

वैश्विक स्तर पर चीन 10.7 अरब यूरो (शीर्ष 5 खरीदारों से रूस को मिले राजस्व का 51%) की खरीद के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि भारत दूसरा सबसे बड़ा आयातक बना रहा। इसके बाद यूरोपीय संघ (2.2 अरब यूरो), तुर्की (1.1 अरब यूरो) और दक्षिण कोरिया (48.8 करोड़ यूरो) का स्थान रहा।

किन भारतीय रिफाइनरियों ने बढ़ाया रूसी क्रूड का आयात?

अक्तूबर में भारत की तीनों प्रमुख आयातक रिफाइनरियों में रूसी कच्चे तेल की आवक में तेज उछाल देखा गया:


  • रिलायंस इंडस्ट्रीज (जामनगर रिफाइनरी): जामनगर रिफाइनरी के आयात में महीने-दर-महीने 22 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। इस उछाल के साथ जामनगर रिफाइनरी एक बार फिर समुद्री मार्ग से आने वाले रूसी कच्चे तेल की दुनिया की सबसे बड़ी आयातक रिफाइनरी बन गई।

  • इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (पारादीप रिफाइनरी): सरकारी तेल कंपनी आईओसीएल की पारादीप रिफाइनरी में आयात में मासिक आधार पर सबसे तेज 28 फीसदी का इजाफा हुआ।

  • नयारा एनर्जी (वडिनार रिफाइनरी): वादीनार रिफाइनरी के आयात में भी पिछले महीने के मुकाबले 12 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

क्या प्रतिबंध लगाने वाले देशों को पहुंच रहे हैं रिफाइंड उत्पाद?

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि रूसी क्रूड प्रोसेस करने वाली रिफाइनरियां पश्चिमी देशों को ईंधन आपूर्ति कर रही हैं। भारत, तुर्की और ब्रुनेई की ऐसी रिफाइनरियों ने, जो रूसी कच्चे तेल का इस्तेमाल करती हैं, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों को कुल 1.6 अरब यूरो के तेल उत्पाद निर्यात किए।

इन निर्यातों के प्रमुख गंतव्यों में यूरोपीय संघ (1.2 अरब यूरो), ऑस्ट्रेलिया (27.1 करोड़ यूरो), अमेरिका (9.4 करोड़ यूरो) और न्यूजीलैंड (2.3 करोड़ यूरो) शामिल हैं। सीआरईए के अनुसार, इनमें से करीब 38.9 करोड़ यूरो मूल्य के उत्पाद सीधे तौर पर रूसी कच्चे तेल से रिफाइन किए गए थे।

वैश्विक कीमतों और तनाव ने रूस की कमाई को कैसे बढ़ाया?

अक्तूबर में रूस का कुल निर्यात आय स्तर दिसंबर 2022 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह आंकड़ा महीने-दर-महीने 14 फीसदी बढ़कर 75.4 करोड़ यूरो प्रतिदिन हो गया।


  • कच्चे तेल से कमाई: समुद्री मार्ग से कच्चे तेल के निर्यात से होने वाली कमाई 23 फीसदी बढ़कर 35.2 करोड़ यूरो प्रतिदिन हो गई, जो जनवरी 2022 के बाद का सर्वोच्च स्तर है।

  • यूराल्स क्रूड के दाम: रूस के प्रमुख यूराल्स कच्चे तेल का औसत मूल्य 13 फीसदी चढ़कर 101.7 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। यह 1 फरवरी 2026 से लागू यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के 44.1 डॉलर प्रति बैरल के प्राइस कैप से दोगुने से भी अधिक है।

  • डिस्काउंट में कमी: ब्रेंट क्रूड के मुकाबले यूराल्स पर मिलने वाली छूट अक्तूबर में घटकर औसतन 23 डॉलर प्रति बैरल (19%) रह गई, जो सितंबर में 24 डॉलर (21%) थी।

  • भू-राजनीतिक असर: मध्य पूर्व में तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधाओं के चलते अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतें ऊंची रहीं। सीआरईए के अनुमान के अनुसार, ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमलों के बाद बढ़ी कीमतों ने छह महीनों में रूस के समुद्री ईंधन निर्यात को करीब 35.9 अरब डॉलर (लगभग 31 अरब यूरो) का अतिरिक्त सहारा दिया।

इस तेजी के आगे क्या मायने हैं?

निर्यात की कुल मात्रा में बड़ा फेरबदल न होने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय कीमतों की मजबूती ने रूस के राजस्व को सहारा दिया है। वहीं भारत और चीन जैसे एशियाई बाजारों ने अपनी घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात को नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया है। पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों और प्राइस कैप के बीच यह घटनाक्रम वैश्विक ऊर्जा प्रवाह के बदलते संतुलन के बारे में बताता है।



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