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- Amit Shah On Siang Project | Arunachal Culture & Religious Beliefs Secure
23 मिनट पहले
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अमित शाह शनिवार को ईटानगर के बांदेरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (PTC) में ‘प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर’ इवेंट में शामिल हुए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सियांग घाटी के लोगों को भरोसा दिया कि प्रस्तावित 11,200 मेगावाट सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट SUMP पर बातचीत होगी।
उन्होंने कहा कि परियोजना को आगे बढ़ाते समय लोगों को साथ लिया जाएगा। क्षेत्र की संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से कोई समझौता नहीं होगा।
अरुणाचल प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार रात पहुंचे शाह ने कहा कि सियांग परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। यह राज्य के विकास और रणनीतिक हितों के लिए जरूरी है।
पुलिस ट्रेनिंग सेंटर PTC, बांदेरदेवा में पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि वह लोगों की चिंताओं और आशंकाओं से अवगत हैं। वह इन्हें सीधे समझने के लिए अरुणाचल प्रदेश आए हैं।
शाह ने कहा कि उन्होंने लोगों की चिंताओं के बारे में मीडिया के जरिए जानकारी ली है। उन्होंने माना कि लोगों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं।
उन्होंने कहा, “मैं सियांग के अपने भाई-बहनों को भरोसा देना चाहता हूं कि सकारात्मक बातचीत के जरिए हम आगे का रास्ता निकालेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।”
गृह मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए सरकार देश के सबसे आकर्षक पुनर्वास और पुनर्स्थापना पैकेज में से एक देगी।
सियांग परियोजना का विरोध
शाह का यह भरोसा परियोजना के विरोध के बीच आया है। स्वदेशी आदी समुदाय के कुछ वर्ग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं।
सियांग और अपर सियांग जिलों के लोगों को अपने पैतृक जमीन, गांव, रोजगार, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर असर की चिंता है।
शाह ने कहा कि सरकार अरुणाचल प्रदेश की विकास क्षमता, देश की ऊर्जा सुरक्षा और राज्य के आर्थिक व सुरक्षा हितों को समझती है।
उन्होंने कहा कि इन प्राथमिकताओं और स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं के बीच संतुलन जरूरी है।
शाह ने कहा, “स्थानीय संस्कृति के लिए सरकार और मेरा वही सम्मान है, जो आपका है। हम इस जगह की परंपराओं, संस्कृति और धर्म से समझौता किए बिना आगे बढ़ेंगे।”
उन्होंने SUMP को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बताया। उनके मुताबिक, यह अरुणाचल प्रदेश के विकास, देश की ऊर्जा सुरक्षा, राज्य के राजस्व और रणनीतिक हितों के लिए जरूरी है।
गृह मंत्री ने परियोजना का विरोध कर रहे लोगों और संगठनों से राज्य सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ आगे की बातचीत करा सकती है।
शाह ने कहा कि स्थानीय हितों की रक्षा और अरुणाचल प्रदेश की विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए रचनात्मक बातचीत जरूरी है। इससे राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं को भी पूरा करने का रास्ता निकलेगा।
चीन की परियोजना और सियांग डैम
प्रस्तावित परियोजना सियांग नदी पर बनाई जानी है। केंद्र इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है।
इसकी एक वजह चीन की योजना है। चीन तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के ऊपरी हिस्से में एक बड़ी जलविद्युत परियोजना विकसित कर रहा है।
यारलुंग त्सांगपो भारत में सियांग नदी के नाम से प्रवेश करती है। इसके बाद यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में बहती है।
SUMP से बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होने की उम्मीद है। इसे भारत की ऊर्जा और जल सुरक्षा मजबूत करने की रणनीतिक कोशिश भी माना जा रहा है।
परियोजना से नदी के बहाव को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इससे अरुणाचल प्रदेश को राजस्व, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, स्वदेशी संगठनों और स्थानीय लोगों ने इतनी बड़ी परियोजना की जरूरत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सियांग घाटी की नाजुक पारिस्थितिकी और भूकंप संभावित क्षेत्र में बड़े निर्माण के असर का मुद्दा उठाया है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पर्याप्त जन-सलाह नहीं ली गई। संगठन चल रही प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।
कई आदी परिवारों के लिए सियांग नदी सिर्फ रोजगार का साधन नहीं है। यह उनके इतिहास, पारंपरिक मान्यताओं और सांस्कृतिक प्रथाओं से भी जुड़ी है।
परियोजना के खिलाफ हाल के महीनों में विरोध तेज हुआ है। स्वदेशी संगठन सरकार से प्रस्ताव पर फिर विचार करने और आगे बढ़ने से पहले प्रभावित समुदायों की चिंताओं का समाधान करने की मांग कर रहे हैं।
शाह बोले- कश्मीर में अब कोई स्थानीय युवा आतंकी नहीं
शाह ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीरी युवाओं में अलगाववादी भावना खत्म हुई है।
उन्होंने दावा किया कि 35 साल की हिंसा और अशांति के बाद अब घाटी का एक भी स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है।
शाह ने कहा, “35 साल से ज्यादा की हिंसा के बाद कश्मीर घाटी का एक भी स्थानीय युवा अब आतंकवाद में शामिल नहीं है।”
उन्होंने 1990 के उस दौर को याद किया, जब आतंकवाद चरम पर था। शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद स्थिति में बड़ा बदलाव आया है।
उन्होंने कहा कि यह बदलाव सिर्फ आतंकियों को खत्म करने से नहीं आया। युवाओं के बीच भेदभाव और अलगाव का माहौल खत्म करना भी इसकी वजह रहा।
अरुणाचल पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर
गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर देने के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इसे पुलिस बल और राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया।
शाह ने कहा कि यह देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। यह पुलिसकर्मियों के साहस, अनुशासन, समर्पण और प्रतिबद्धता को मान्यता देता है।
उन्होंने 900 से ज्यादा नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे।
शाह ने कहा कि राज्य पुलिस शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वह नशीले पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध, तस्करी और साइबर अपराध जैसी चुनौतियों से भी निपट रही है।
पूर्वोत्तर के बजट पर शाह का दावा
शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने 2004 से 2014 के बीच पूर्वोत्तर को 33,530 करोड़ रुपए दिए थे।
उन्होंने कहा कि 2014 से 2026 के बीच मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर को 1,49,646 करोड़ रुपए दिए।
लोक भवन में बंद कमरे में बैठक
बाद में शाह ने लोक भवन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बंद कमरे में बैठक की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, उपमुख्यमंत्री चोवना मेन और राज्य के गृह मंत्री मामा नटुंग भी बैठक में शामिल हुए।
अधिकारियों के मुताबिक, राज्य सरकार और सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।
बैठक में बुनियादी ढांचे के विकास, आंतरिक सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और केंद्र-राज्य समन्वय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
