‘मैं गृहस्थ नहीं हूं, लेकिन सब जानता हूं’, महिला आरक्षण पर PM मोदी की 10 बड़ी बातें, बदल जाएगी संसद की सूरत!

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oi-Pallavi Kumari

PM Modi on Women’s Reservation Bill: “मैं भले ही गृहस्थी में नहीं हूं, लेकिन एक मां, एक बेटी और एक बहन की तकलीफें क्या होती हैं, उन्हें मैं समझ सकता।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये शब्द कहे, तो सामने बैठी हजारों महिलाओं की तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। मौका था ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ और 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र पर चर्चा का। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि दशकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है और 2029 का चुनाव एक नए भारत की तस्वीर पेश करेगा।

पीएम मोदी ने महिला आरक्षण यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान देते हुए साफ कहा कि देश की संसद एक ऐतिहासिक बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। उन्होंने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाने के फैसले को इसी दिशा में अहम कदम बताया। पीएम मोदी ने कहा यह सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही मांग को पूरा करने का मौका है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब विधानसभाओं से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी को वास्तविक रूप से सुनिश्चित किया जाए। आइए, समझते हैं पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें।

1. 16 अप्रैल से विशेष सत्र: इतिहास रचने की तैयारी

पीएम मोदी ने घोषणा की कि 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य उस रुकावट को हटाना है जो महिला आरक्षण को लागू करने की राह में रोड़ा बनी हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारी संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है और अब विधानसभाओं से लेकर संसद तक महिलाओं की गूंज सुनाई देगी।

2. ‘गृहस्थ नहीं हूं, पर जानता सब हूं’

पीएम मोदी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि भले ही उनका अपना परिवार (गृहस्थी) नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि एक महिला को रसोई के धुएं में कितनी तकलीफ होती है, या मीलों दूर से पानी ढोकर लाने में कितना दर्द होता है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला से लेकर नल से जल तक की योजनाएं इसी ‘दर्द’ को समझकर बनाई गई हैं।

3. जन्म से करियर तक सरकार का साथ

पीएम मोदी ने अपनी सरकार के विजन को समझाते हुए कहा कि 2014 के बाद से हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बेटी के जन्म से लेकर उसके बुढ़ापे तक सरकार एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी रहे।

• बचपन: बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और मिशन इंद्रधनुष (टीकाकरण)।
• शिक्षा: सुकन्या समृद्धि योजना और सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोलना।
• करियर: मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते करना, जो दुनिया के कई अमीर देशों में भी नहीं है।

4. स्टार्टअप और मुद्रा लोन में महिलाओं का दबदबा

आंकड़ों का हवाला देते हुए पीएम ने बताया कि आज देश के स्टार्टअप रेवोल्यूशन को महिलाएं लीड कर रही हैं। लगभग 42% रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। इतना ही नहीं, मुद्रा योजना के तहत दिए गए कुल लोन में से 60% से ज्यादा का लाभ महिलाओं ने उठाया है, जो उनकी आर्थिक ताकत को दर्शाता है।

5. रसोई के धुएं से सेना की वर्दी तक का सफर

पीएम मोदी ने कहा कि हमने सिर्फ घर की दहलीज तक महिलाओं को सीमित नहीं रखा। आज बेटियां एनडीए (NDA) के जरिए सेना में अधिकारी बन रही हैं। वहीं, करोड़ों महिलाओं को ‘ड्रोन दीदी’ बनाकर कृषि क्षेत्र में नई क्रांति का नेतृत्व सौंपा गया है। अब महिलाएं खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं।

6. मकान मालकिन बनीं 3 करोड़ महिलाएं

एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि पहले सारी संपत्ति पुरुषों के नाम होती थी। हमने इसे बदला और ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत मिलने वाले घरों को महिलाओं के नाम रजिस्टर करना शुरू किया। आज 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अपने घर की कानूनी मालकिन हैं, जिससे परिवार में उनकी इज्जत और फैसले लेने की ताकत बढ़ी है।

7. 40 साल का इंतजार और 2029 का संकल्प

पीएम ने याद दिलाया कि महिला आरक्षण पर विमर्श पिछले 4 दशकों से चल रहा था। कई पीढ़ियों ने इसके लिए प्रयास किए। 2023 में जब ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ आया, तो इसे सर्वसम्मति से पास किया गया। उन्होंने विपक्ष को भी याद दिलाया कि 2029 तक इसे लागू करने की मांग सभी ने की थी और अब सरकार उसी दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।

8. बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी 32 करोड़ महिलाएं

जनधन योजना का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि 2014 से पहले करोड़ों महिलाओं ने बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था। आज 32 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के पास अपने बैंक खाते हैं। अब जब वे आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं, तो समाज की सोच भी बदली है।

9. पंचायतों से संसद तक: महिला नेतृत्व का मॉडल

भारत में महिला नेतृत्व का उदाहरण देते हुए पीएम ने बताया कि आज 14 लाख से अधिक महिलाएं स्थानीय निकायों (पंचायतों) में काम कर रही हैं। 21 राज्यों में तो उनकी भागीदारी 50% तक पहुंच चुकी है। जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाएं शामिल होती हैं, तो व्यवस्था में संवेदनशीलता (Sensitivity) आती है।

10. सीटों का गणित: 543 से 816 तक की छलांग

संसद के इस विशेष सत्र में सीटों के परिसीमन (Delimitation) पर भी चर्चा होगी। योजना के मुताबिक, लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो सकती है। इसमें 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जा सकता है। सरकार दो बड़े संवैधानिक संशोधन लाने की तैयारी में है ताकि 2029 के चुनावों में महिलाओं को उनका हक मिल सके।

क्या है मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक?

प्रधानमंत्री का यह संबोधन साफ करता है कि सरकार महिला आरक्षण को केवल एक ‘चुनावी वादा’ नहीं बल्कि एक ‘सामाजिक क्रांति’ के रूप में देख रही है। “वोकल्स फॉर लोकल्स” की ब्रांड एंबेसडर से लेकर “ड्रोन दीदी” तक, मोदी सरकार ने महिलाओं के इर्द-गिर्द एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है, जो आने वाले चुनावों में गेमचेंजर साबित हो सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है?
यह एक ऐतिहासिक कानून है जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है।

2. 16 अप्रैल के विशेष सत्र में क्या होगा?
इस सत्र में महिला आरक्षण को लागू करने की बाधाओं को दूर करने के लिए संवैधानिक संशोधनों और परिसीमन (सीटों के निर्धारण) पर चर्चा और वोटिंग होगी।

3. क्या 2029 में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी?
जी हां, नए परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 होने की संभावना है, जिसमें करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए होंगी।

4. क्या इस आरक्षण में OBC कोटा शामिल है?
फिलहाल मौजूदा प्रस्ताव में SC/ST आरक्षण तो पहले की तरह जारी रहेगा, लेकिन OBC के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है।