व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता के लिए एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 1 से 4 जून तक भारत दौरे पर आएगा। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी के अनुसार, भारत और अमेरिका एक अंतरिम व्यापार समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत बातचीत को भी आगे बढ़ाया जाएगा।
अप्रैल की वाशिंगटन डीसी में बैठक से मिली गति
यह दौरा अप्रैल में हुई उच्च स्तरीय बैठकों की ही अगली कड़ी है। अप्रैल महीने में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वाशिंगटन डीसी का दौरा किया था। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच अंतरिम समझौते के मसौदे को अंतिम रूप देने और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आमने-सामने विस्तृत चर्चा हुई थी।
व्यापार वार्ता के मुख्य बिंदु
पिछले महीने हुई इन रणनीतिक वार्ताओं में दोनों पक्षों ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक और आर्थिक क्षेत्रों पर चर्चा की। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दे शामिल रहे:
- बाजार पहुंच: दोनों देशों के उत्पादों के लिए एक-दूसरे के बाजारों में आसान पहुंच सुनिश्चित करना।
- टैरिफ और तकनीकी बाधाएं: गैर-टैरिफ उपायों और व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर करना।
- व्यापार सुविधा: सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना और निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देना।
- भविष्य का व्यापार: आर्थिक सुरक्षा और तेजी से उभरते डिजिटल व्यापार के मोर्चे पर तालमेल बिठाना।
फरवरी का समझौता और भविष्य का आउटलुक
व्यापारिक संबंधों को संस्थागत रूप देने के लिए सात फरवरी को एक अहम कदम उठाया गया था, जब भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान जारी किया था। इस बयान में पारस्परिक और लाभकारी व्यापार से जुड़े अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा तय की गई थी। इसी फ्रेमवर्क ने व्यापक भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर दोनों देशों की प्रतिबद्धता को मजबूत किया।
ये भी पढ़ें: The Bonus Market Updates: उतार-चढ़ाव के बाद लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, जानिए सेंसेक्स-निफ्टी का हाल
अप्रैल की सफल बैठक के बाद, दोनों पक्षों ने व्यापार वार्ता की इस सकारात्मक गति को आगे भी बनाए रखने पर सहमति जताई थी। अब बाजार और उद्योग जगत की निगाहें अमेरिकी टीम के आगामी भारत दौरे पर टिकी हैं, जो दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभा सकता है।
