केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अनिल धीरूभाई अंबानी समूह और उसकी कंपनियों से जुड़े बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी के सात मामलों में से तीन में आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची व वी मोहना की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अन्य चार मामलों में जांच जारी है। शीर्ष अदालत ने मेहता के बयान पर नोट लिया और सीबीआई को जांच की प्रगति पर एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी संबंधित धन शोधन मामलों में अभियोजन रिपोर्ट दाखिल की है। याचिकाकर्ता पूर्व नौकरशाह ईएएस सरमा की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी अनिल अंबानी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जून तक तीन आरोपपत्र दाखिल होने के बावजूद सीबीआई ने कोई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की है।
अनिल अंबानी की भूमिका पर क्या सवाल हैं?
प्रशांत भूषण ने कहा कि सेबी ने अनिल अंबानी की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया था, लेकिन सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट में इसका खुलासा नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनिल अंबानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और केवल निचले स्तर के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। भूषण ने कहा कि 2025 के आरोपपत्र में सीबीआई और SEBI दोनों ने अनिल अंबानी को मुख्य आरोपी बताया था। सॉलिसिटर जनरल ने भूषण के आरोपों का खंडन किया और कहा कि यह कहना गलत है कि केवल निचले स्तर के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रबंध निदेशक और कार्यकारी भी गिरफ्तार किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए?
शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का निर्देश देना उचित नहीं होगा और भूषण से अनिल अंबानी की भूमिका से संबंधित आरोपपत्र देखने को कहा। अनिल अंबानी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी से उनके मुवक्किल को पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा। सिब्बल ने कहा कि एक बार आरोपपत्र दाखिल होने के बाद, संज्ञान लिया जाना बाकी है और यह अदालत की प्रक्रिया नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस बात से अवगत है कि पीठ से ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए जो किसी भी पक्ष के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हो।
कुल कितने रुपये का नुकसान हुआ?
मेहता ने पहले अदालत को बताया था कि कुल नौ प्राथमिकी हैं, जिनमें से सात की जांच चल रही है। उन्होंने कहा था कि इन सात मामलों में कुल 27,337 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ईडी ने रिलायंस होम फाइनेंस में 7,500 करोड़ रुपये और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस में 8,200 करोड़ रुपये के चूक का आरोप लगाया था, जिसमें “बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन का हेरफेर” शामिल था। रिलायंस पावर के संबंध में, ईडी की रिपोर्ट में कहा गया था कि एजेंसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जाली बैंक गारंटी जमा करने की जांच कर रही थी, जिससे 105 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
जनहित याचिका में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीएजी की कई संस्थाओं में सार्वजनिक धन के व्यवस्थित हेरफेर, वित्तीय विवरणों के निर्माण और संस्थागत मिलीभगत का आरोप लगाया गया था। इसमें दावा किया गया था कि 2013 और 2017 के बीच, आरकॉम, रिलायंस इन्फ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से 31,580 करोड़ रुपये उधार लिए थे।
