राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को हटाने की मांग: सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश ने CJI को लिखे लेटर, कहा- जजों को ट्रांसफर की देते धमकी – Jaipur News

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक (एक्टिंग) चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश (एसपी) शर्मा को हटाने की मांग की है। जस्टिस संदीप मेहता ने CJI सूर्यकांत को लेटर लिखते हुए स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की भी मांग की। उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जस्टिस संदीप मेहता ने लेटर में लिखा- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा अक्सर अपने साथी जजों को ट्रांसफर जैसी कार्रवाई की धमकी देते हैं। वहीं खुद को CJI के करीबी होने का दावा करते हैं। जस्टिस मेहता ने CJI को लिखा- मैं आपसे बार-बार यह अनुरोध करता रहा हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट में किसी अन्य राज्य से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का निर्णय लिया जाए, ताकि इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को रोका जा सके। मेरे विचार में इस अनुरोध की लगातार अनदेखी करना संस्था के हित के पूरी तरह से खिलाफ है। जस्टिस संदीप मेहता ने एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को हटाने के लिए 2, 10 और 17 अगस्त को CJI को लेटर लिखे हैं। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे जस्टिस मेहता ने लिखा- ऐसे कई अनगिनत उदाहरण हैं, जिनमें जस्टिस शर्मा ने एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से किया, जो संस्थान के प्रमुख के लिए शोभा नहीं देता है। जस्टिस मेहता ने कहा- मुझे जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के न्यायिक कामकाज के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, जो पहली नजर में उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े करती हैं। राजस्थान के मेरे दौरों के दौरान, राजस्थान हाईकोर्ट के कई जज मुझसे मिले और जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के व्यवहार पर अपना दुख जताया। न्यायिक अधिकारियों को परेशान करने का आरोप जस्टिस मेहता ने लेटर में लिखा- मुझे ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जस्टिस शर्मा निजी दुश्मनी की वजह से राजस्थान में न्यायिक अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं। जस्टिस शर्मा ने हाईकोर्ट के मौजूदा एक जज की पत्नी, जो जिला न्यायपालिका में सीनियर जज हैं। उनके खिलाफ कथित बदले की भावना से कार्रवाई की। जस्टिस मेहता ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा के कामकाज को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने लिखा- जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (मेट्रो) की नई बनी बिल्डिंग लगभग एक साल से बनकर तैयार है, लेकिन एक्टिंग सीजे ने एकतरफा तरीके से इसका उद्घाटन रोक दिया। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव का आदेश दिया। जबकि जोधपुर जजशिप में कई कोर्ट किराए की जगहों से चल रहे हैं। उन्होंने फैसले को तर्कहीन बताया और कहा कि यह प्रशासनिक उदासीनता, अक्षमता और पूरी तरह से संस्थान-विरोधी रवैए को दिखाता है।



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