भारत में उच्च लॉजिस्टिक्स लागत विनिर्माण और व्यापार की बड़ी रुकावट है। यह देश के जीडीपी का 13 से 14 फीसदी है, जबकि वैश्विक औसत 8 फीसदी है। रेल मंत्रालय ने इसे कम करने के लिए गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति के तहत 45 नए टर्मिनल बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके तहत देशभर में अबतक कुल 147 कार्गो टर्मिनल शुरू हो चुके हैं। इन टर्मिनलों के निर्माण पर करीब 3,600 करोड़ रुपये का निजी निवेश आएगा।
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